भरत लामिछाने
स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन उत्साहपुर्वक रुपमा सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनभन्दा शान्तिपूर्ण र झण्डै २ प्रतिशत बढीले उत्साहपूर्ण मतदान भएको यो निर्वाचनले नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । निर्वाचनको परिणाम आएपछि नेपालको राजनीतिक बजारमा मुख्य दुइटा विषय संविधान संशोधन र राजपाको दल दर्ताको प्रसंगले स्थान पाउन थालेका छन ।
एउटै चरणमा देशभरि सम्पन्न हुनेगरी तयारीमा रहेको स्थानियतह निर्वाचनलाई यिनै दुई विषयको विवादले तीन चरणमा पुर्याइयो । सवै पक्षको निर्वाचनमा सहभागीता गराउने भनेर सारिएको दुई नम्बर प्रदेशमा अव हुने तेश्रो चरणको चुनाव सवैलाई स्वीकार्य हुने गरी शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउनको लागि थाती रहेका यी दुई विवादको समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ ।
संविधानसभाले संविधान जारी गरेकै दिनबाट संशोधनको माग राखेर तराईका केही स्थानमा आन्दोलन शुरु भएको थियो । तराईमा देखिएको असन्तुष्टिलाई संवोधन गर्ने र संविधानमा सवै पक्षको अपनत्व कायम गर्ने भनेर जारी भएको चार महिनामा पहिलो संशोधन भयो । संविधानको पहिलो संशोधनले समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण सम्वन्धि माग पूरा भएका थिए।
पहिलो संशोधनलाई मधेशवादी दलहरुले तराई आन्दोलनको उपलब्धी ठानेर पुरा नभएका बाँकी माग पुरा गराउनको लागि जनतामा नयाँ जनादेश लिने जाने निर्णय गरेको भए तराईमा उनीहरुको एकछत्र प्रभाव रहने अवस्था थियो । पहिलो संशोधनलाई संविधान निर्माणमा सवैपक्षको सहभागीताको लागि भएको भद्र सहमती रुपमा लिनुको सट्टा, सम्विधानमा भएको त्रुटिको रुपमा जब विष्लेषण गर्न थालियो त्यसपछि समस्या जेलिदै गयो । प्रचण्डले आफु नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्ने क्रममा आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ मत पुर्याउन सक्दिन भन्ने थाह हुदाँ हुदै पनि संशोधनको बाचा गरेर दश महिना सरकार चलाए । प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेर कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको राजपाले देउवाको सरकार निर्माणको क्रममा पनि उत्तिकै सहयोग गर्यो । सरकार निर्माणमा सहयोग गरेर केही उपलब्धि हासिल गर्ने र फेससेभिङ्गसहित चुनाव उपयोग गर्ने रणनीतिमा रहेको राजपालाई देउवाले पनि केवल आश्वसनभन्दा केहि दिएनन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको रुपमा देखिएको एमालेको लागि दोश्रो चरणको निर्वाचन सहज देखिएको थिएन । संविधान संशोधन गर्न हुँदैन भनेर अडान लिएको, पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व लिएको कारणले एमाले भनेको मधेश विरोधी पार्टी हो भन्ने चर्चा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा देखिएका थिए ।
एमालेका सामुन्ने तत्कालीन गृहमन्त्रीको तराईबाट एमाले निर्मूल गर्ने उद्घोष र एमालेको मेची महाकाली अभियानमा विथोल्न आक्रमणमा उत्रिएका केही मधेसी दलहरुको तराईबाट बढार्ने धम्की कायम कायम थियो । तराईमा कार्यक्षेत्र भएका केही एमाले नेताहरुको मानसिकता पनि पार्टीले संविधान संशोधनमा सहयोग गरिदिए निर्वाचनमा जान सहज हुने थियो भन्ने देखिन्थ्यो । एमालेमाथि ठूलो दवाव सृजना भएको अवस्थामा पनि उसले अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला हो संशोधन आवश्यक छैन भन्ने अडान कायम राख्यो ।
अब परिस्थितिमा परिवर्तन भएको छ । दोश्रो चरणको निर्वाचनलाई अवरोध गरेर तराईमा आफ्नो शक्ति देखाउने अनि निर्वाचन स्थगित गराएर माग पूरा गर्न बाध्य पार्ने रणनीति लिएर तराई झरेका राजपा नेता कार्यकर्ता तराईका जनताको निर्वाचनमा जाने चाहनाको अगाडि निरीह बनेर फर्किए । चुनाव बहिष्कार गर्न पुगेका केही नेताहरु आफ्नो पकड क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कार्यकर्ताको चुनाव प्रचारमा खटिनु पर्ने अवस्था भयो ।
राजपालाई निर्वाचनबाट टाढा राखेर आफूहरु मात्र निर्वाचनमा भाग लिँदा तराईको एक नम्वर शक्ति हुन सकिन्छ भन्ने अनुमानका साथ राजपालाई निर्वाचनमा आउनबाट भड्काउन विभिन्न अभिव्यक्ति दिँदै निर्वाचनको उपयोग गर्ने रणनीति लिएका उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारको पार्टीलाई पनि तराईका जनताले विश्वास गरेको देखिएन ।
निर्वाचनमा भाग लिने र वहिष्कार गर्ने दुवै पक्षका तराई केन्द्रित दलहरुको निरीह उपस्थीतिले उनीहरुको मागमा तराईका जनताको कति समर्थन छ छर्लङ्ग भएको छ । जनयुद्धकालमा प्रमुख दुश्मन रहेका र सैद्धान्तिक रुपमा विपरीत ध्रुवका शक्तिहरु लगाएत कतिपय स्थानमा एमाले इतरका सवै शक्तिको गठवन्धनलाई हराउँदै आफ्नो झण्डा नवलपरासीको सुस्तासम्म फहराउन सफल एमालेका लागि अव जनताबाट अनुमोदन भएका आफ्ना एजेण्डा कसैको दवाव वा सत्ता मोहको लागि परिवर्तन गर्न जरुरी देखिँदैन । चौतर्फी दवाव र चुनौतीका विचमा जनताबाट पाएको मतको संरक्षणमा लाग्नु नै एमालेका लागि आगामी दिनमा सम्पन्न हुने विभिन्न तहका निर्वाचनमा जीत सुनिश्चित गर्ने आधार हुन् ।
संविधान संशोधन गर्ने भनेको लहडको कुरा होइन औचित्यको आधारमा संशोधन हुन जरुरी हुन्छ । संविधान संशोधन गर्न आवश्यक पर्दछ भनेर नै त्यसका प्रावधानहरु राखिएका हुन्छन् । जारी भएर पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपछि समस्या परेमा आवश्यक धाराहरु संशोधन गर्नु अनुपयुक्त हुँदैन तर कार्यान्वयनमा भन्दा संशोधनमा बढी जोड दिँदै जाँदा समस्याहरु थपिँदै जान्छन । कुनै जात, समुदाय वा भुगोलको हवाला दिएर संशोधनको श्रृखला शुरु गर्ने हो भने विगतमा बाइसे चौविसे राज्यहरु थिए तिनीहरु कायम हुनु पर्दछ भन्नेसम्मका माग आउने निश्चित छ ।
देशमा गणतन्त्र स्थापनापूर्व राजाको हातमा सार्वभौमसत्ता रहेको अबस्थामा अधिकार प्राप्तीको लडाइँ जायज थियो । अव जनताको हातमा सार्वभौम सत्ता भएको हुँदा जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधानमा चाहेको संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको संविधान छ । संविधान संशोधनको लागि आफुहरुले उठाएका मुद्दाहरुको पक्षमा जनमत कति छ भन्ने अनुमान दोश्रो चरणको निर्वाचन पछि राजपालाई पनि भएको होला ।
अब तेश्रो चरणको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दलदर्ता गरिसकेको परिप्रेक्षमा निर्वाचन केन्द्रीत गतिविधि संचालन गरेर आफ्ना एजेण्डाको औचित्य पुष्टि गर्दा राजपालाई फाइदा हुने देखिन्छ । राजपाले विगतका चुनावको उपयोग नगर्दा अहिले मधेश प्रदेश भनेको दुई नम्वर प्रदेश हो कि भन्ने भ्रम सृजना हुन पुगेको छ । पहिलो र दोश्रो चरणमा भाग लिएको भए केही संख्यामा भए पनि स्थानिय तह हात पारेर आफ्नो संगठन विस्तारमा भरथेग गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो तर त्यो मौका राजपाको हातबाट फुत्किसकेको छ ।
असोज २ गते हुने निर्वाचन अब कुनै पनि बाहनामा सर्ने अवस्थामा देखिँदैन यस्तो अवस्थामा पनि चुनावको उपयोग नगर्ने हो भने राजपाका बचेखुचेका कार्यकर्ताहरु पनि अर्को दलबाट चुन्ने र चुनिने छन् ।
गणतान्त्रिक संघीय नेपालका जनताका कसैका बन्धक होइनन् । मताधिकार लोकतन्त्रको आन्दोलन गरेर जनता आफैले आफ्ना लागि स्थापित गरेको अधिकार हो । त्यसैले जनताका अब अधिकारको उपयोगतिर गर्नतिर नै लाग्ने निश्चित छ । चुनावविरोधी र अस्थिरता निम्त्याउने शक्ति त्यतिकै विलाएर जानेछन् । बाह्यशक्तिले पनि देशभित्र शक्तिविहीन रहेको राजनीतिक शक्तिलाई उचालिरहने अवस्था अब बाँकी रहने देखिन्न ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)
