भरत दाहाल
२९ असार, काठमाडौं । गत वैशाख दोश्रो हप्तामा दिल्लीको सत्ताले शेरबहादुर र कृष्णबहादुर महरालार्इ एकैसाथ बोलाएर सरकार ढाल्ने सहमति गराएपछि यो विषयले पहिलो पटक सार्वजनिक चर्चा पायो। तर अकारण सरकारबाट निस्कन एमाओवादीलार्इ सहज थिएन। त्यसैले दबाबका रूपमा पुष्पकमल दाहललार्इ अष्ट्रेलिया भ्रमणमा गिरफ्तार गराउने आतंक खडा गरियो। त्यसपछि भारतीय गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरू हप्तौंसम्म काठमाडौंमा बसेर यसका लागि गृहकार्य गरे। यतिले पनि नपुगेपछि मोदीको दानका रूपमा प्रचारित हेलिकोप्टर बिल भर्पाइ काण्ड देखा पर्यो। यो कमाण्ड वस्तुतः विदेशी चारो खाएर पेट फूलाएकाहरूलार्इ ड्युटी पूरा गर्नका लागि दिइएको कठोर रूपको परोक्ष चेतावनी थियो।
एमाओवादीका अगाडि कि त तत्कालै स्वाहा हुनु पर्ने कि त स्वाहा हुन केही समय कुर्नुपर्ने बाहेक अर्को विकल्प नै थिएन।
ज्यूज्यान र लुटेको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि माओवादी केन्द्रका नेताहरू कति विक्षिप्त भएका थिए भन्ने तथ्यको अनुमान २ वटा घटनाहरूबाट सहज रूपमा गर्न सकिन्छ। एउटा घटना हो, नारायणकाजी र अमिक शेरचन लगायतका आफ्ना वरिष्ठ नेताहरूलार्इ जानकारी नदिएर सरकारबाट फिर्ता हुने कदम चाल्नु। यसबाट के प्रष्टिन्छ भने यो माओवादी केन्द्र भित्रको मन मिल्ने गिरोहको निर्णय हो, जो गोपनियताका कारणले सबैका बिचमा छलफल गर्न सम्भव थिएन।
दोश्रो घटना हो, शेरबहादुरसँगको बाध्यकारी गठबन्धन। सबैलार्इ ज्ञात होला कि विगत २ महिना यता एमाओवादीले सत्य निरूपण आयोगमा युद्धकालीन मानवता विरोधी अपराधको आारोपमा सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गराएका व्यक्ति शेरबहादुर नै हुन्। शेरबहादुरतिर औंला देखाउनेहरूलार्इ ठेगान लगाउन उसकै नेतृत्वमा कांग्रेस पति जोतिएको बुझ्न कठिन छैन ।
