१० साउन, काठमाडौं । करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको वन स्रोत सर्वेक्षण परियोजना (एफआरए)मा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्रमणमै सकिएको खुलासा भएको छ। उक्त रकम वन मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक, महाशाखा प्रमुख, उपसचिव, वन अधिकृत, रेन्जर र प्राविधिक गरी झन्डै २ सयजनाको भ्रमणमा सकिएको हो। राष्ट्रिय प्रतिवेदन नै तयार नगरी ५ महिनाअघि २०१५ फेब्रुअरीमा चारवर्षे परियोजना सकिएको छ। आजको कान्तिपुरमा अब्दुल्लाह मियाँले लेखेको समाचार छ ।
६० करोड रुपैयाँमध्ये दाता मुलुक फिनल्यान्डका प्राविधिकहरूको तलब, भत्ता, आवास, यातायात, फिनल्यान्ड–नेपाल आउजाउलगायतको सुविधामा मात्र करिब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। परियोजना अवधिभर चिफ टेक्निकल एडभाइजर (सीटीए) मा फिनल्यान्डकै विज्ञ र अन्य प्राविधिक परिचालित थिए। उच्च स्रोतका अनुसार परियोजनाका कर्मचारीको तलब र कार्यालय सञ्चालनमा करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। मुलुकभरको वन स्रोत सर्वेक्षणका लागि फिल्डमा करिब १० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। परियोजनाले निकालेको तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
वैज्ञानिक ढंगले तराई, चुरे, मध्य पहाड, उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रको वन स्रोतको पछिल्लो तथ्यांक पत्ता लगाउने उद्देश्यले फिनल्यान्ड सरकारकै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा परियोजना सुरु भएको थियो। वन क्षेत्रमा भावी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यसको तथ्यांक अद्यावधिक आवश्यक पर्ने हुन्छ। पछिल्लोपटक २०१५ फेब्रुअरीसम्म थपिएको म्यादभित्र राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार नभए पनि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, महाशाखा प्रमुखहरू, महानिर्देशकहरूदेखि रेन्जरसम्मलाई विदेश घुमाउन परियोजना ‘सफल’ भएको देखिन्छ।
