देशभर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव संकलन कार्य भैरहेको छ । विज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्मले यतिवेला आआफ्नो सुझाव दिइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा अधिवक्ता भरत लामिछानेले मस्यौदामाथि सुधार गर्न आवश्यक कुरालाई वुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । मस्यौदामा संशोधन गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
१) प्रस्तावनामा एकात्मक राज्य प्रणालीले विभेद र उत्पीडन सृजना गरेको भन्ने गरि लेखिनु हुदैन एकात्मक राज्य प्रणाली आफैमा विभेदकारी हुने भए संसारमा १०० भन्दा धेरै देशमा एकात्मक राज्य प्रणाली छ ।
२) धारा २५ को न्याय सम्वन्धि हकमा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि मात्र न्याय गरिने गरि लेखिएको छ । पक्राउ नपरेको मानिसलाई पनि न्याय दिनु पर्दछ त्यो लेखिनु पर्दछ ।
३) धारा २६ को अपराध पिडितको हकमा पिडकवाट पिडितलाई उचित क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउने गरि व्यवस्था लेखिनु पर्ने ।
४) धारा ३१ को उपधारा १ मा धर्मबाट अलग हुने अधिकार लेखिरहनु आवश्यक पदैन किनकी कुनै व्यक्तिलाई अनिवार्य धर्म मान्नु पर्ने प्रावधान छैन ।
५) धारा ३२ मा कसैले समयामा सूचना उपलब्ध नगराई कसैलाई क्षति पुग्न गएमा क्षतिपुर्ती उपलब्ध हुने व्यवस्था लेखिनु पर्ने ।
६) धारा ३५ को उपधारा २ मा भएको क्षतिपुर्तीको सम्वन्धि व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न कठिन छ किनकी वातावरण प्रदुषणले गर्दा भएको क्षति मापन गर्न सहज छैन , उपचार पाउन कठिन प्रावधान मौलिकहमा राखिनु उपयुक्त हुदैन त्यसलाई हटाउनु पर्ने ।
७) धारा ३६ को उपधारा ५ को नीजि शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने हक र उपधारा १ को शिक्षाको पहुचको हक आपसमा बाझिएको छ । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सरकारले मात्र संचालन गर्न पाउने र देशभरी एकै प्रकारको पाठ्यक्रम पढाउनु पर्ने गरि व्यबस्था गरिनु पर्दछ ।
८) धारा ३८ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको वेरोजगार भत्ता पाउने हकलाई धारा ५२ को ग को व्यवस्था सँग जोडेर व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
९) धारा ३९ को श्रमको हकलाई श्रमीकको हकको रुपमा लेखिनु पर्दछ र श्रमिकलाई राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभुति गरिनु पर्दछ ।
१०) धारा ४१ म खान नपाउने नागरिकलाई सरकारको तर्फबाट निःशुल्क भोजनको व्यवस्था हुने गरि लेखिनुपर्दछ ।
११) धारा ४२ मा आवास नहुनेको लागि सरकारले आवसको व्यवस्था गर्ने छ भनेर थप्नु पर्ने ।
१२ धारा ४७ मा सामाजिक न्यायको हक सम्वन्धि व्यवस्था गरेपछि धारा ४५ राख्नु जरुरी छैन । दलित, मधेसी, जनजाती वा अन्य कुनै भनी छुट्टयाउनु भन्दा सामाजिक न्यायको हकमा सवैलाई अटाउने गरि लेखिनु पर्दछ ।
१३) धारा ४८ मा सामाजिक सुरक्षाको हक सम्वन्धि व्यवस्था गरेपछि धारा ४६ आवश्यक छैन एउटैमा समायोजन गर्दा हुन्छ ।
१४) धारा ६६ को राष्ट्रपतिको निर्वाचन मा प्रत्येक बालिग नागरिकले मत दिएर राष्ट्रपनि चुनिने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१५) धारा ६८ मा राष्ट्रपतिको शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने ।
१६) धारा ७१ को उपराष्ट्रपति सम्वन्धि व्यवस्था हटाउनु पर्ने वा उपराष्ट्रपति राख्ने हो भने केहि जिम्मेवारी पनि दिईनु पर्ने ।
१७) धारा ७९ मा प्रधानमन्त्रीको योग्यता तोकिनु पर्ने र एउटा व्यक्ति २ वा ३ पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१८) धारा ८८ मा भएको प्रतिनिधिसभाको गठन सम्वन्धि व्यवस्थामा समानुपातिक सदस्यको संख्या घटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संख्या बृद्धि गरिनु पर्ने ।
१९) धारा ९१ मा संघिय संसदको सदस्यको उम्मेदवारको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने ।
२० ) धारा १६१ को उपधारा २ को सट्टा प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन सम्वन्धित प्रदेशका सवै मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२१) धारा १६२ मा प्रदेश प्रमुखको शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने ।
२२) धारा १७५ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको गठन प्रकृयामा समानुपातिक को संख्या ३० प्रतिशत र प्रत्यक्षको संख्या ७० प्रतिशत गरिनु पर्ने ।
२३) धारा १७७ मा प्रदेश सभाका सदस्यको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने ।
२४) धारा २५५ को उपधारा ५ (ग) मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यको शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने ।
२५) धारा २६१ को राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्यमा प्रधानसेनापती पनि रहने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२६) धारा २६४ मा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त नगरेमा दलको दर्ता खारेज हुने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२७) धारा २७० मा यो संविधान जारी भए पछि एक पटकसंघियता र धर्म निरपेक्षता सम्वन्धमा जनमत संग्रह गरिने गरि व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२८) धारा २८३ को संसदीय सुनुवाई सम्वन्धि व्यवस्था प्रभाकारी हुने गरि व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२९) नयाँ संविधान अनुरुप सपथ ग्रहण गर्नु पर्ने भएकोले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सवै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पुनः नियूक्ति हुने गरि व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
