डा. बाबुराम भट्टराई
नेपालमा झन्डै ६५ वर्षअघिदेखि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक संघर्ष हुँदै आएका छन् । ती संघर्षको स्वरूप कहिले शान्तिपूर्ण त कहिले सशस्त्र हुने गरेको छ । अनि संघर्षको नेतृत्व कहिले कुन पार्टीले त कहिले कुन पार्टीले गर्ने गरेको छ । त्यो संघर्ष अद्यापि कुनै न कुनै रूपमा जारी नै रहेको छ । अन्याय, उत्पीडन र विभेदका विरुद्ध त्यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेकै छ । ००७ साल आसपासमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक संघर्षको सुरुवात भयो । त्यसले तत्कालीन राणा शासनको अन्त्य पनि गर्यो । तर, त्यसले नेपाली राज्यसत्तालाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्न सकेन । राणातन्त्र त गयो, तर फेरि शाही शासन निरंकुश रूपमा अगाडि आयो । यस हिसाबले क्रान्ति अपूरै रह्यो ।
फेरि हामीले ०४६ सालमा अर्को संघर्ष गर्यौँ । जसलाई हामीले पहिलो जनआन्दोलन भन्यौँ । त्यसले निरंकुश राजतन्त्रका रूपमा रहेको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा त परिवर्तन गर्यो, तर फेरि पनि राज्यसत्ताको सामन्ती राजतन्त्रात्मक अनि एकात्मक स्वरूप परिवर्तन हुन सकेन । त्यसैले त्यही राज्यसत्ताको स्वरूप परिवर्तन गर्नका लागि पछिल्लोचोटि ०५२ देखि ०६२ सालसम्म नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा विश्वलाई नै झक्झकाउने खालको एउटा ठूलो विद्रोह भयो । जसलाई हामी जनयुद्ध भन्छौँ । हामीले त्यही जनयुद्धमार्फत ००७ सालदेखिका राजनीतिक संघर्षका कडीहरूलाई जोडेर यी सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा र समुदायको सर्वोच्च विद्रोहका रूपमा जनयुद्धलाई संगठित गर्यौँ ।
त्यही जनयुद्धको बलमा ०६२र६३ को जनआन्दोलन भयो । र, त्यो जनयुद्धको जगमा सम्पन्न जनआन्दोलनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक प्रणालीजस्ता युगान्तकारी परिवर्तनका मुद्दा स्थापित भए । अहिले हामी तिनै मुद्दालाई नयाँ संविधान बनाएर संस्थागत गर्ने क्रममा छौँ । तर, संविधान बनाउने क्रममा खासगरी गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूबीच खासै ठूलो विमति नरहे पनि संघीयता र समावेशी समानुपातिक प्रणाली भने ठीक ढंगबाट सम्बोधन हुन सकेको छैन । यस आलेखमा मूलतस् तिनै दुई विषयमा केन्द्रित रहेर त्यसको आवश्यकता र ऐतिहासिकता पुष्टि गर्ने जमर्को गरेको छु ।
अलिकति पृष्ठभूमितर्फ जान चाहन्छु । जब हामी एउटा विशिष्ट राजनीतिक कोर्सबाट शान्तिप्रक्रियामा आयौँ, हामीले निरन्तर प्रयत्न गर्दा पनि त्यतिवेलाका शासनसत्तामा रहेका दलहरू खासगरी कांग्रेस, एमालेको नेतृत्वले संघीयता भन्ने शब्द नै अन्तरिम संविधानमा राख्न चाहेको थिएन । त्यतिवेला विद्रोहमार्फत आएका हामी माओवादी एक्लो पर्यौँ र हामीले घुमाउरो ढंगले ‘राज्यसत्ताको एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी सबैखाले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय उत्पीडनको अन्त्य हुनेगरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने’ भन्ने शब्दावली त्यहाँ लेख्यौँ, यद्यपि त्यो आफैँमा पूर्ण भने थिएन । पछि जब मधेस विद्रोह भयो, त्यसले त्यो अपूर्णतालाई पूर्ण बनायो र नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो ।
त्यही वेला थारू, आदिवासी, जनजातिलगायतका विभिन्न सीमान्तकृत समुदायले पनि आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानका निम्ति आन्दोलन गरेपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने विद्यमान एकात्मक राज्यसत्तालाई संघीय लोकतान्त्रिक राज्यसत्तामा रूपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । हामीले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक राज्यसत्तामा रूपान्तरण गर्नेछौँ र राज्यको चरित्र हिजोको जस्तो एकात्मक नभएर यो संघात्मक हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जनायौँ । त्यही वेला तत्कालीन सत्तापक्षीय दलहरूसँग लोकतन्त्रको स्वरूप हिजोको जस्तो एकात्मक प्रकृतिको एउटा खास जाति र वर्गले मात्रै वर्चस्व जमाउने लोकतन्त्र नभएर त्यो समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र हुनेछ र त्यसले राज्यसत्तामा सामानुपातिक ढंगले सबै उत्पीडित वर्ग, मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने राज्यसत्ता बन्नेछ भन्ने सहमति बन्यो ।
त्यसै सहमतिअनुसार ती मुद्दा संस्थागत गर्नका लागि संविधानसभा बनेको हो । तर, खासगरी दोस्रो संविधानसभापछि विभिन्न ढंगले कांग्रेस–एमालेहरू जो मूलतस् ०४७ सालको संविधानमा सन्तुष्ट थिए र अमूर्त प्रकारको औपचारिक लोकतन्त्रमै विश्वास गर्थे, ती शक्ति हाबी हुन पुगे । र, संविधानसभामा संख्यात्मक शक्ति बढी भइसकेपछि विगतमा भएका १२ बुँदे समझदारीयताका विस्तृत शान्तिसम्झौता, मधेस आन्दोलनमा भएका सम्झौता, विभिन्न जनजाति आन्दोलनसँग भएका सम्झौताविपरीत गएर उही ०४७ सालकै संविधानकै सेरोफेरोमा नाम मात्रको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जोडेर, शब्दमा संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र भनेर, तर सारमा ०४७ सालकै संविधानलाई पुनरावृत्ति गर्नेगरी गत कात्तिक १७ गते नौबँुदे प्रस्ताव अगाडि सारे । हो, त्यही बिन्दुबाट अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसले विगतका सहमति, सम्झौतालाई तोड्यो र अब बन्ने संविधान एउटा अग्रगामी, प्रगतिशील प्रकारको संघीय समावेशी नबन्ने खतरा उत्पन्न भयो । जसमा संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको मुद्दा स्थापित नहुने खतरा देखा पर्दै छ ।
जहाँसम्म संघीयताको सवाल छ, संघीयता भनेको राज्यसत्ताको एउटा स्वरूप हो । इतिहासमा हामीले हेर्यौँ भने जतिवेला राज्यसत्ता स्थापना भयो ती सबै राज्यहरू एकात्मक र एकल जातीय साम्राज्यका रूपमा थिए । तिनीहरू ‘एम्पायर’का रूपमा थिए । जस्तो कि रोमन एम्पायर, ग्रिक एम्पायर, पर्सियन एम्पायर, मंगोलियन एम्पायर, भारतको मौर्य एम्पायर आदि । ती एम्पायरमा एउटा बलियो जातिले राज्य गर्ने प्रचलन थियो । त्यस्तो प्रकारको राज्यसत्ता हजारौँ वर्षसम्म रह्यो । झन्डै १५औँ शताब्दीसम्म यस प्रकारको राज्यसत्ता संसारमा कायमै थियो । तर, औद्योगिक क्रान्तिसँगै पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेपछि त्यस्तो प्रकारको सामान्ती अथवा दास प्रथामा आधारित एकात्मक प्रकृतिको एकल जातीय साम्राज्यका रूपमा रहेको राज्यसत्ता व्यावहारिक बनेन । समाज विकासका लागि त्यो बाधक बन्यो र ‘राष्ट्रिय राज्य’ ९नेसन स्टेट० को अवधारणा आयो । त्यो भनेको आफ्नो साझा भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थतन्त्र, संस्कृतिमा आधारित साझा राष्ट्र भन्ने हो । जसलाई हिन्दी, बंगालीबाट अनुवाद हुँदै नेपालीसम्म आइपुग्दा ‘जाति’ बन्न गयो, वास्तवमा त्यो जाति भनेको ‘राष्ट्रियता’ हो । यसरी पुँजीवादी युगको विकाससँगै राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा आयो । युरोपका अधिकांश राज्य त्यसैगरी निर्माण भए । त्यसै क्रममा अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम आदि देशचाहिँ विभिन्न राष्ट्रियता एकसाथ रहनेगरी संघात्मक ढाँचामा रूपान्तरण हुँदै गए र यसरी पुँजीवादी युगमा एकातर्फ एकल राष्ट्रिय राज्यको उदय भयो भने अर्कातर्फ संघीय राज्यहरू बने ।
२०औँ शताब्दीको अन्त्य र २१औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै नेपाललगायत संसारभर नै तेस्रो विश्वका देशहरू जहाँ धेरै पछि मात्रै औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो ती देशमा पनि ‘राष्ट्रिय राज्य’ या ‘संघात्मक राज्य’मा जाने प्रक्रिया सुरु भयो । यही सन्दर्भमा नेपालमा पनि संघीयताको प्रश्न अगाडि आएको छ । यहीँनेर हामीले नेपालको इतिहास के हो रु भनेर हेर्यौँ भने खासगरी दुई सय ५० वर्षयताको इतिहास हेर्दा नेपाल पनि सुरुमा एक प्रकारको साम्राज्यकै रूपमा निर्माण भएको देखिन्छ । अर्थात्, गोर्खाली साम्राज्यका रूपमा नेपाल राज्य निर्माण भएको देखिन्छ । जसमा गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले खस–आर्यहरूको नेतृत्वमा आफ्नो राज्यको विस्तार गरे र यसले स–साना राज्यमाथि विजय प्राप्त गरेर ठूलो गोर्खा साम्राज्य बनाए । जसलाई उनले नेपाल नाम दिए । यसले रूपमा त नेपाल राज्य बन्यो, तर सारमा त्यो गोर्खा साम्राज्यकै विस्तार थियो । जसले त्यहाँ रहेका अलग–अलग राष्ट्रियता जस्तै पहाडका आर्य–खस राष्ट्रियता, मध्य र पूर्वी पहाडको बोट–बर्मेली समूहअन्तर्गतका विभिन्न राष्ट्रियता तथा तराई मधेसका थारू–मधेसी राष्ट्रियतालाई गोर्खा साम्राज्यमा गाभेको थियो । तर, त्यसले पहाडी मूलको आर्य–खस राष्ट्रियतालाई नै नेपाली राष्ट्रियताका रूपमा परिभाषित गर्यो । यसरी नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषा निर्माण गर्दा अरू राष्ट्रियताका पहिचान खोसियो र नेपाली राष्ट्रियतालाई आर्य–खस राष्ट्रियताका रूपमा मात्र स्थापित गरियो । यसरी नेपाली राज्यसत्ताको स्वरूप मूलतस् पहाडकेन्द्रित आर्य–खस जातिको राष्ट्रियताको पर्याय बन्न पुग्यो । जुन नेपालको विविधतासँग मेल खाँदैनथ्यो । बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसंस्कृतियुक्त देशमा एकल राष्ट्रियताको पक्षपोषण भएपछि त्यो राज्यसत्ता कुनै हालतमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन थियो र त्यो लामो समयसम्म टिक्ने कुरा पनि थिएन ।
यसरी ००७ सालयता जुन प्रकारको संघर्ष भयो खासगरी पुँजीवादी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, पुँजीवादी प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने क्रम सँगसँगै राज्यसत्तालाई पनि एकात्मक र एकल जातीय राज्यलाई बहुजातीय राज्य र संघीय राज्यमा रूपान्तरण गर्ने अभियान पनि सँगसँगै आयो । त्यसैले नेपालको अहिलेको स्थिति के हो भने अब एउटा गोर्खाली साम्राज्यका रूपमा रहेको एकल जातीय एकात्मक राज्यसत्ता कायम रहन सक्दैन । एकतिहाइ आर्य–खस जातिले दुईतिहाइ अन्य जातिमाथि उत्पीडन गर्ने राज्य सत्ता विभेदकारी हुन्छ, लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । र आधुनिक युगको मान्यतासँग त्यसले मेल खान सक्दैन । त्यसैले नेपालमा संघीयताको आवश्यकता र ऐतिहासिकता पुष्टि गर्छ । तर, नेपालको आफ्नै संघीय ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ रु यस विषयमा गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ ।
नेपालमा युरोपको जस्तो एकल राष्ट्रिय राज्य बन्न सक्दैन । किनकि नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अलि जटिल प्रकृतिको छ । हामी भारत र चीनजस्ता ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा च्यापिएर बसेका छौँ । त्यस्तो देशमा सबै राष्ट्रियतालाई अलग–अलग पहिचान दिएर स्वतन्त्र राज्य निर्माण हुन सम्भव छैन । हामीकहाँ सबै भाषिक र जातीय समुदाय जोड्दा ६० भन्दा बढी समूह हुन पुग्छन् । ती समूह वा राष्ट्रियतामध्ये एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषिक वा जातीय जनसंख्या रहेका राष्ट्रियतालाई आधार मान्दा लिम्बू, राई, तामाङ, नेवार, मगर, थारू, गुरुङ र मधेसी गरी आठवटा राष्ट्रियता हुन आउँछन् । त्यसबाहेक जुन खस राष्ट्रियता हो त्यसलाई पहिचानको समस्या छैन किनकि त्यो इतिहासदेखि नै शासक जाति भएर बसेको छ । खसभित्रको समस्या भनेको सेती–महाकाली–कर्णालीको क्षेत्रीय उत्पीडन नै मुख्य हो । अर्को भनेको आर्य–खस जातिभित्रका सीमित मान्छे धनी र बहुसंख्यक गरिब बन्ने वर्गीय विभाजन हो । त्यसलाई क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गरी हल गर्नुपर्छ । यसरी जातीयरभाषिक पहिचानका आधारमा हुन आउने आठ र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा हुन आउने दुई गरी १० वटा प्रान्तीय राज्य नै नेपालमा अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा व्यावहारिक कुरा हो । यी १० वटा जातीय र भाषिक र क्षेत्रीय राष्ट्रियता जुन छन्, तिनीहरूलाई पहिचान, अधिकार र स्वायत्तता दिएर एउटा बहुजातीय इन्द्रधनुषी नेपाली राज्यलाई संघीय ढाँचामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरा नै आजको नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा वैज्ञानिक र वस्तुगत आधार हुनेछ । त्यस अतिरिक्त सानो जनसंख्यामा रहेका र सामाजिक विकासको श्रेणीमा तल रहेका अन्य जातीय वा भाषिक समुदायलाई स्वायत्त प्रदेशभित्र स्वायत्त इलाका वा अन्य विशेष गरेर हल गर्न सकिन्छ । साथै, स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिका अधिकारसम्पन्न गर्ने कुरा पनि सँगसँगै टुंग्याउनुपर्छ ।
त्यसैले आज हामीले युरोप, रुस वा अन्य कुनै देशको नक्कल नगरी मौलिक ढाँचाको नेपाली संघीयताको मोडेल विकास गर्नु नै अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको समाधान हो । सबैले आग्रह पूर्वाग्रह छाडेर सिर्जनशील ढंगले सोचौँ, समाधान टाढा छैन।
