२१ असार, काठमाडौं । जनयुद्धकालमा नीजि स्कुल बन्द गर्नुपर्ने भन्दै स्कुल जलाउने माओवादीले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेपछि तिनै नीजि स्कुलको प्रभावमा परेर अकुत आय आर्जनको बाटो खोलिदिएको छ । माओवादी केन्द्रले शिक्षामन्त्रालय सम्हालेर शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन पारित गराएर अहिले कायम रहेका नीजि विद्यालयलाई एकलौटी नाफा कमाउने बाटो माओवादीले खोलिदिएको हो । नयाँ विद्यालय खोल्न पाइने या नपाइने भन्ने विषयमा विवाद कायम रहेको अवस्थामा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै मुख खोलेर भनेका छन् अब नयाँ नीजि विद्यालय खोल्न पाइँदैन । नयाँ संविधानलाई आफूअनुकुल व्याख्या गर्दै पोखरेलले संविधानमा व्यवस्था भएको ‘लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था र समाजवाद उन्मुख अर्थनीति’ को मर्मअनुरुप नै नयाँ स्कुल खोल्न रोक लगाइएको उनले बताएका छन् ।
ठूला विद्यालय संचालकहरु संसदमा रहेका वेला चलिरहेका विद्यालयको अनुकुल हुने गरी ल्याइएको ऐनले विद्यार्थी र अभिभावक थप मारमा पर्ने देखिएको छ ।
हालै पारित शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कम्पनी र सहकारीका रूपमा नयाँ स्कुल खोल्न रोक लगाएको छ भने गुठी र ट्रस्टका रूपमा मात्र स्कुल खोल्न पाइने व्यवस्था संशोधित ऐनले गरेको छ ।
त्यसो त शिक्षामन्त्रीले नेपालमा संचालित विद्यालयहरुलाई समेत मोटो रकम लिएर उन्मुक्ति दिएका छन् । भारतीय राष्ट्रिय गान गाउने र राष्ट्रिय चरा मयूर भनेर भ्रम फैलाउने भारतीय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत संचालित मोडर्न इण्डियन स्कुल लगायतका स्कुललाई शिक्षामन्त्रीले उन्मुक्ति दिएका हुन् । जनयुद्धकालमा आक्रमण गरिएका भारतीय स्कुललाई माओवादी मन्त्रीले करोडौं रकम लिएर शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता गराउने गरी उन्मुक्ति दिएका हुन् ।
