५ असार, काठमाडौं । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाई समिति बनाउन नहुने अडान राखेर अड्चन खडा गर्दै आएको ठूलो दल कांग्रेस अन्ततः पछि हटेको छ । विधिको शासनको ठेकेदार आफूलाई मात्र ठान्ने कांग्रेसको यो अडानको सर्वत्र विरोध भएपछि कांग्रेसले अन्ततः घुँडा टेकेर नयाँ संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्न सहमति जनाएको छ ।
कांग्रेसले घुँडा टेकेपछि व्यवस्थापिका संसदले साढे आठ महिनामा आफ्नो कार्यसञ्चालन नियमावली बनाएको छ ।
यससँगै सर्वोच्चका न्यायाधीश र राजदूतहरू सुनुवाइ र नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । सुनुवाई समिति नहुँदा सर्वोच्चका प्रस्ताववित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, ११ न्यायाधीश र २१ प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई हुन सकेको थिएन । जसका कारण एमालेका सक्रिय नेता तथा कार्यकर्ताले सर्वोच्चमा नियुक्ति पाउने कार्य रोकिएको छ । प्रधानन्याधीश बन्ने पालो पर्खेर बसेकी कामु प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको समेत निद्रा गायब भएको थियो । न्यायधीश नियुक्तिको कुरा सर्वोच्चमार्फ नै रोकिने लक्षण देखेपछि विदेश भ्रमणम गएकी कार्की भ्रमण छाडेरै नेपाल फर्केकी थिइन् ।
हेर्नुहोस् यो समाचार : एमाले नेतालाई न्यायधीश बन्न नदिने खेल सर्वोच्चबाटै
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सदस्य संख्या विवादका कारण संसदको नियमावली बन्न सकेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय समिति हुनुपर्ने अडान लिएको थियो भने प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादीले नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको वार्तामा १५ सदस्यीय समिति बनाउने समझदारी जुटेपछि संसदले नियमावली पाएको छ ।
आइतबार संसदले नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति गठन गर्ने गरी बहुमतले नियमावली पारित गरेको छ ।
यो नियमावली पारित भएपछि सबैभन्दा ठूलो भाग भने कांग्रेसले नै पाएको छ । सत्तासाझेदार दल एमाले र माओवादी केन्द्र दुई दलले पाएको भाग कांग्रेस एउटैले पाएको छ । १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसले ६, नेकपा एमालेले ४, नेकपा माओवादी केन्द्रले २, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले १/१ सदस्य पाएका छन् ।
समितिमा कांग्रेसबाट कुलबहादुर गुरुङ, चिनकाजी श्रेष्ठ, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण खाँण, चित्रलेखा यादव र डा. प्रकाशशरण महत परेका छन् ।
एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, धर्मनाथप्रसाद साह, भानुभक्त ढकाल र डा. गणेशमान गुरुङ छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे र अनिता परियार, फोरम लोकतान्त्रिकबाट योगेन्द्र चौधरी, राप्रपा नेपालबाट शयन्द्र वान्तवा समितिको सदस्य भएका छन् ।
