२० जेठ काठमाडौं । एमालेका सक्रिय नेता तथा कार्यकर्तालाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीश बनाउने योजनामा अवरोध आउने भएपछि कामु प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की दौडधुपमा लागेकी छिन् । कार्की विदेश भ्रमण गएका वेला कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको दायित्व समालेका न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले ११ जना न्यायधीशको सिफारिश खारेज गर्ने तयारी गरेपछि कार्की अचानक नेपाल फर्केकी छिन् ।
मंगलबार ११ जना न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय खारेज गर्न माग राखेर पेस भएको रिट दर्ता गरी सुनुवाइ अघि बढाउन उपाध्यायको इजालशले आदेश दिएको थियो । उक्त रिटलाई यसअघि सर्वोच्चकै रजिस्ट्रारले दरपीठ गरी फिर्ता पठाइदिएका थिए । तर कार्की नभएको समयमा रिट दर्ता भएरै सुनुवाइ र फैसलातर्फ गएपछि सरकारकै कसरतमा कार्की फकिएको विश्वस्त स्रोत बताउँछ ।
कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको एकल इजलासले सर्वोच्चका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलबाट दरपीठको आदेशमार्फत दर्ता इन्कार गर्नेगरी भएको निर्णयलाई मंगलबार बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको थियो । उक्त रिटमा परिषद्को संरचना र सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर वैधानिकताको प्रश्न उब्जाइएको थियो । उक्त रिट बिहीबार नै सुनुवाइ हुने क्रममा थियो । उक्त रिटमा निवेदक रहेका अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेललगायतका कानुन व्यवसायीले सिफारिस रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै गम्भीर संवैधानिक प्रश्न सन्निहित रहेका कारण सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गर्ने तयारीमा थिए ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विदेश भ्रमण छोट्याएर निर्धारित कार्यक्रमभन्दा ६ दिनअघि नै अकस्मात् स्वदेश फर्केकी हुन् ।
अमेरिकास्थित वासिङ्टन डिसीमा ‘महिला न्यायाधीश र कानुनको शासनु विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जेठ ११ गते उनी त्यसतर्फ लागेकी थिइन् । अमेरिकाको बसाइपछि क्यानडा भ्रमणको कार्यक्रम पनि थियो । स्रोतका अनुसार उनी क्यानडा जाने जहाजको टिकट रद्द गरेर फर्किएकी हुन् । त्यहाँ न्यायमा पहुँचका विषयमा अदालतको अवलोकन, न्यायाधीशसँग भेटघाट र निजी भ्रमणको कार्यक्रम तय भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार उनी जुन ६ तारिखमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम थियो । कार्की फर्के पनि सँगै गएका पुनरावेदन अदालतका अरू न्यायाधीश भने उतै छन् ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीशका हैसियतमा कार्की पनि सदस्य रहेको न्याय परिषद्को सिफारिसमा परेका ११ जना न्यायाधीशको नियुक्तिमा अदालतमा मतभेद रहेको अड्कलबाजी भइरहेका बेला उपाध्यायको आदेश र त्यसले निम्त्याउने संकटकै पृष्ठभूमिमा कामु प्रधानन्यायीश कार्कीको स्वदेश फिर्तीलाई हेरिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायधीश स्वयम्को नाम समेत प्रधानन्यायधीशका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश भएको छ । सभामुखको असहमतिका कारण एकपल्टको सिफारिश रद्द भएपछि पुनः दोस्रोपल्ट कार्कीको नाम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिफारिश गर्ने वातावरण मिलाएका थिए । कार्की स्वयम्सहित एमालेका सक्रिय कार्यकर्ता न्यायधीश बन्न नदिने चलखेल भएपछि त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री ओली र कार्की तीव्र कसरतमा रहेको सतहमै देखिएको छ ।
