जेठ २१, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुचर्चित पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सट्टा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बिनासकारी भूकम्पपछिको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिए बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव सहितको सुझाव दिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल सहितको टोलीले प्राधिकरणको विकल्पलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा भूकम्प पश्चात पुनर्स्थापना तथा नवनिर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न निकायको संरचना बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको गठन आदेशबाट निर्माण हुने यो उच्चस्तरीय संयन्त्रले आर्थिक सामाजिक भौतिक पूर्वाधारका विषयमा छिट्टो निर्णय लिने र त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न बनाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले बताए।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ध्वस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न र स्वायत प्राधिकरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नौ सदस्य रहेको समिति र एकजना सदस्य सचिव कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, विकास र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु रहनेछन् । उच्चस्तरीय समितिले पुनःनिर्माण सम्बन्धी नितिगत निर्णय गर्नेछ ।
