१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनलाई फेरि पनि पर सार्ने निर्णय गरेको छ । देशभरको स्थानीय निर्वाचन एकै दिन हुनुपर्नेमा मधेसकेन्द्रित दलको आग्रह र भारतीय दवावका कारण पहिलो चरणको निर्वाचनको एक महिनापछि मधेसलगायतका अन्य केही पहाडी र हिमाली प्रदेशमा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्ने मिति सरकारले तोकेको थियो । मधेसकेन्द्रित दल राजपालाई अनुकुल हुने गरी मात्र निर्वाचन गर्न भारतले समेत दवाव दिएका कारण सरकारले असार ९ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय जेठ १५ गते गरेको थियो । तर, मन्त्रीपरिषद्को आफ्नै निर्णयको मसी नसक्दै दुई दिनपछि फेरि सरकारले असार १४ गतेका लागि निर्वाचन सारेको छ । वुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले असार १४ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तर सरकारले असार १४ का लागि निर्वाचन सारेको छ । मध्य असारमा निर्वाचन राख्नुले कृषिप्रधान देशका किसानमाथि सरकारले अपमान गरेको भनी सामाजिक संजालहरुमा आलोचना भैरहेको छ ।
असार १४ को मितिमा पनि निर्वाचन हुन नसक्ने भनी पत्रकार तीर्थ कोइरालाले व्यङ्ग्य गर्दै चुनाव कात्तिक पुग्ने उल्लेख गरेका छन् । गुरुले कात्त्तिकलाई उपयुक्त साइत रहेको भनी कोइरालाले नेपाली राजनीतिज्ञले आफ्नो निर्णय नगर्ने र गुरुको कुरा मान्ने गरेको भनी कोइरालाले व्यङ्ग्य गरेका छन् ।
भारतको हस्तक्षेपमा नेपाली नेताहरुले नै भारतलाई गुरु मान्ने गरेको भनी आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
बारम्बार निर्वाचन सार्नाले कक्षा ११ को परीक्षा बारम्बार सरेको छ । यसले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भनी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ । अनन्त अनुरागले अध्ययनको महत्व नबुझ्नेहरुले यस्तो खेलावाड गरेको भन्ने उनको विश्लेषण छ ।
अर्कोतर्फ भारतीय दुूतावासमा बैठक गरेर मात्रै निर्णय लिने राजपाप्रति व्यङ्ग्य गर्नेको पनि कमी छैन । भारतको राष्ट्रिय जनता दलको झण्डासँग मिल्ने झण्डा बनाएको राजपाले जनता दलको चर्खाजस्तै देखिने छातालाई झण्डमा राखेको छ भने रंगचाहिँ राजदको जस्तै छ । राजपाको छाता मोहप्रति व्यङ्ग्य गर्दै खगेन्द्र कर्णले वर्षामा निर्वाचन हुने भएकोले छाता मोह भएको भनी फेसबुकमा लेखेका छन् ।
यसअघि जेठ ३१ गतेलाई तोकिएको चुनावलाई सारेर असार ९ गते पुर्याइएकोमा राजपाका नेताहरुले ९ गते मुस्लिम समुदायको महान पर्व परेको भन्दै निहुँ खोजेका थिए । असार १४ मा सारिएको निर्वाचनमा खेतीवालीको मध्यअवस्थाका कारण जनताको सहभागिता कम हुने निश्चित छ ।
मधेसी जिल्लामा खेतीवालीको चटारो त्यति नुहुने भए पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भने यतिवेला मानिस मानो खाएर मुरी उब्जाउन व्यस्त रहन्छन् । धानकोदोको रोपाइँ छाडेर किसानहरु भोट हाल्न जाने छैनन् । संघीयता स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनमा सर्वसाधारणलाई सहभागी हुन नदिने र संघीयतालाई नै संकटमा पार्ने भारतको योजनामा नेपाल सरकार क्रमशः चुकिरहेको छ । अब फेरि मधेसी दलहरुले मध्य असारमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनी निहुँ नखोज्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । तर सरकारले असार १४ का लागि निर्वाचन सारेको छ । मध्य असारमा निर्वाचन राख्नुले कृषिप्रधान देशका किसानमाथि सरकारले अपमान गरेको भनी सामाजिक संजालहरुमा आलोचना भैरहेको छ ।
असार १४ को मितिमा पनि निर्वाचन हुन नसक्ने भनी पत्रकार तीर्थ कोइरालाले व्यङ्ग्य गर्दै चुनाव कात्तिक पुग्ने उल्लेख गरेका छन् । गुरुले कात्त्तिकलाई उपयुक्त साइत रहेको भनी कोइरालाले नेपाली राजनीतिज्ञले आफ्नो निर्णय नगर्ने र गुरुको कुरा मान्ने गरेको भनी सरकारलाई व्यङ्ग्य गरेका छन् ।
प्रदेशनम्बर १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी छ । पहिलो चरणको चुनाव भने ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा गत बैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको थियो ।
सरकारले असार ९ मा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेपछि नेपालदेशडटकमले गरेको विश्लेषण जुन यथार्थमा परिणत भएको छ र असार १४ समेत निर्वाचन किन हुँदैन भन्ने विश्लेषण पनि पढ्नुहोस् :
निर्वाचन सारेर भारतको अर्को षडयन्त्रमा फस्यो सरकार, चुनाव हुन नदिने यस्तो छ षडयन्त्र
