१५ जेठ, २०७४ । नेपाललाई अस्थिरतामा धकेल्ने र लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिने भारतीय चलखेलमा नेपाल सरकार फेरि एकपल्ट फसेको छ । जेठ ३१ को निर्वाचनको मिति पर सारे आफूहरु पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने भनी मधेसको एक दलमार्फत भारतले चालेको चाल अनुसार सरकारले जेठ ३१ को निर्वाचनको मिति पर सारेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पर सारेर असार ९ गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एउटा माग पूरा भैसकेपछि अर्को माग तेस्र्याएर देशलाई अस्थिरताको भूमरीमा धकेल्न चाहेका केही मधेसकेन्द्रित राजनीतिक नेताहरुले असार ९ मा खेतीवालीको समय भएकोले सर्वसाधारण सहभागी हुन सक्दैनन् भन्ने वाहनामा फेरि निर्वाचन पछाडि धकेल्ने अर्को षडयन्त्र गरिरहेका छन् । यदि निर्वाचन भैहालेमा तराईमा खेतीको मौसम सुरु भैनसके पनि पहाडी क्षेत्रमा भने यतिवेला खेतीवालीको चटारो चलिरहेको हुने छ । मानो खाएर मुरी उब्जाउने दिनमा सर्वसाधारण निर्वाचनमा सहभागी हुन जाने सम्भावना हुँदैन । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ प्रदेशका ४६१ स्थानीय तहमा हुनेछ । यी प्रदेशअन्तर्गत पहाडी भूभाग समेत पर्दछन् ।
यस्तो अवस्था सिर्जना हुने भएपछि पहाडतिरबाट नै असार ९ मा निर्वाचन गर्न नहुने आवाज उठ्ने छ । यही आवाज उठेर निर्वाचन नहोस् भन्ने षडयन्त्रका साथ दर्ता नभएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुले निर्वाचन सार्न आग्रह गरेका हुन् । उहिल्यै दर्ता भएको बाबुराम भट्टराईको दलले समेत दलीय चुनाव चिन्ह नपाएको नजिर हुँदाहुँदै अहिलेसम्म दर्ता नै नभएको राजपाले अब दर्ता भएर नयाँ चुनाव चिन्ह चाहिन्छ भन्नु निर्वाचन भाँड्ने षडयन्त्रबाहेक अरु कुनै मनसाय देखिँदैन ।
आफूहरुलाई मधेसका मसिहा ठान्ने विभाजनमा विश्वास राख्ने केही नेताहरुले मधेसमै आफूहरुको जनाधार नभएको देखेपछि अन्तिम समयमा आएर पार्टी एकता गर्दै राजपा गठन गरेका हुन् । अर्कोतर्फ उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी दल बलियो बनेको र कांग्रेस एमालेले समेत मधेसबाट राम्रै चुनावी परिणाम ल्याउने देखेपछि केही दल एकतामा आएका थिए । पछिल्लो समय चीन निकट बनेका उपेन्द्र यादवले मधेसमा प्रभाव पार्ने देखेपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासको योजनामै भारत निकट मधेसी दलहरु एकतामा आएका थिए । एकतापछि पनि उनीहरु बलियो अवस्थामा नरहेको भारतीय खुफिया एजेन्सीको विश्लेषणपछि उनीहरुलाई अनेक वाहनामा चुनाव हुने नदिने खेलमा लागिरहन उक्साइएको छ ।
फलस्वरुप पहिलो चरणको निर्वाचनमा बाबुराम भट्टराईले सहभागी नहुने चेतावनी दिएकै थिए । विप्लव नेतृत्वको माओवादीले चुनाव भाँड्ने चेतावनी दिएकै थियो । तर, पहिलो चरणको निर्वाचन भने रोकिएन । यतिवेला भने दर्ता नै नभएको दलको घुर्कीका कारण सरकार पछि हटेको छ र भारतीय षडयन्त्रसामु घुँडा टेकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दर्ता सम्बन्धी ब्यवस्थामा संशोधनको प्रकृया पनि अघि बढाएको छ । तर, निर्वाचन आयोगले भने दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि छुट्टै चुनाव चिन्ह चाहिँ दिन नसकिने बताएकै छ । उपेन्द्र यादवलाई उनको दलको चुनाव चिन्ह छँदै छ तर आफूहरुको दलीय चुनाव चिन्ह नभएपछि राजपाका नेताहरुले त्यसै पनि मान्ने अवस्था छैन । त्यसो त उनीहरु दलीय चुनाव चिन्ह चाहिन्छ नै भनिरहेका छन् तर मतपत्र छपाई भैसकेको हुनाले अब दलीय चुनाव चिन्ह दिन नमिल्ने निर्वाचन आयोगले बताइरहेको हुनाले असार ९ को निर्वाचनमा राजपा सहभागी हुने अवस्था देखिँदैन ।
तैपनि लैनचौरबाट चुनावमा सहभागी हुन निर्देशन आयो भने राजपा पनि निर्वाचनमा सहभागी भैहाल्छ कि ? अहिलेलाई यही आशा गरौं देश र जनताका लागि ।
