कृष्णराज पाण्डे
११ मंसिर, काठमाडौं । स्वास्थ्यउपचारजस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु नेपालीहरुका लागि सामान्य कुरा रहेको छ । सरकारले संविधानमा आधारभूत कुराको ग्यारेन्टी त गरेको छ तर त्यो ग्यारेन्टीको कार्यान्वयन नहुँदा वग्रल्ती खुलेका निजी अस्पतालले गर्ने शोषणमा सर्वसाधारण परिरहेका छन् । त्यस्तै एक उदाहरण देखिएको छ राजधानी काठमाडौंस्थित हिमाल हस्पिटलको ।
विरामीबाट अनेक शीर्षकको वाहनामा शुल्क असुल्ने हिमाल हस्पिटलले विरामीसँग पार्किङ शुल्कको शीर्षकमा समेत रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । कुनै पनि कार्यालय तथा कम्पनीले दिने सेवाअन्तर्गत सवारी साधन पार्किङ अनिवार्य कुरा हो । तर हिमाल हस्पिटलले भने त्यो मान्यतालाई समेत लत्याउँदै पार्किङ शुल्क उठाउन थालेको देखिएको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हस्पिटलले विरामीको उपचारका लागि सरकारबाट अनुमति पाएको हो या पार्किङ व्यवसाय गर्नका लागि । काठमाडौं महानगरमा पार्किङ शुल्क उठाउने व्यवसायका लागि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य नियम छ । यो नियमको खिल्ली उडाइरहेको अस्पतालको नियमन महानगरपालिका तथा करसम्बन्धि कुनै निकायले समेत गरेको देखिएन ।
त्यसो त यो अस्पताल विगतमा पनि विवादास्पद नबनेको होइन । गुप्ता थरका एक अपराधी नेता जेलमै रहेको अवस्थामा उपचारका नाउँमा भगाउने काम पनि हिमाल हस्पिटलबाट नै भएको थियो । यस्ता अस्पतालको अनियमितताप्रति सरोकारवाला निकायको आँखा कहिले जाने ? सरकार त कानमा तेल हालेर बसेकै छ तर यस्ता अस्पतालको सेवा सर्वसाधारणको तहबाट नै बहिष्कार गर्ने हो कि ?
