१ साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको अवधारणा, कार्ययोजना र सोच सुनेपछि बैठकले उनको योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा उक्त पदका लागि योग्य रहेको ठहर गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नाम अनुमोदन गरेको हो ।
संवैधानिक परिषद्को यही असार १५ गतेको बैठकले उनको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि व्यवस्थापिका– संसद्मा पठाएको थियो । उहाँको नाममा कुनै उजुरी परेका थिएनन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतिले नाम अनुमोदन भएको व्यहोराको पत्र समितिले आजै संवैधानिक परिषद्लाई पठाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
पत्र प्राप्त भएपछि परिषद्ले सो व्यहोराको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाउनेछ र त्यसपछि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गत जेठ २४ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि उहाँले आगामी २०७५ वैशाख १५ गतेसम्म कार्यभार सम्हाल्नेछन्। विसं २०१० वैशाख १६ गते तनहुँको काहुँ शिवपुरमा जन्मनुभएका पराजुली लामो समयसम्म कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेका थिए । विसं २०४७ मङ्सिरमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा अदालतमा उनको प्रवेश भएको हो ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि ३९ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै अदालतको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहने बताए । न्यायपालिकाका सम्बन्धमा व्यक्त हुदै आएका समसामयिक चासो र न्यायपालिकाप्रतिका अपेक्षालाई यथाशक्य सम्बोधन गर्ने गरी न्यायिक सुधार कार्यलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन तथा न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने कामलाई पनि उत्तिकै जोड दिइने उनले बताए । “निष्पक्षताको प्रदर्शन कार्यशैलीले गरेको हुन्छ, सफलता असफलता उसको कार्यले देखाउँछ, न्यायले परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा फैसला सुनाउँछ, न्याय भनेको निष्पक्षताबाहेक केही होइन”, पराजुलीले भने ।
बैठकपछि समितिका सदस्य बालकृष्ण खाँडले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र सांसदका जिज्ञासाको जवाफपछि उनको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको जानकारी दिए ।
