एमालेको जोडबलमा प्रधानन्याधीश बनेकी कार्कीद्वारा प्रचण्ड सरकारलाई पहिलो झट्का

१ भदौ, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णयलाई एमाले सरकारले नियुक्त गरेकी प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले पहिलो झट्का दिएकी छिन् । विभिन्न देशका लागि एमाले सरकारले सिफारिस गरेका १४ राजदूतको नाम माओवादी सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न कार्कीले आदेश दिएकी छिन् ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले नाम फिर्ता लिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा यही भदौ ८ गते विपक्षीलाई समेत झिकाएर सो विषयका टुङ्गो लगाउने हुनाले त्यतिखेरसम्मका राजदूतको नाम फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भनिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका २१ मध्ये परराष्ट्र सेवाका सातजनाको संसदीय सुनुवाइ समेत भइसकेको छ ।

गणतन्त्र कोरिया, इजरायल, जापान र श्रीलङ्काका लागि सिफारिसमा पर्नुभएका क्रमशः युवराज कार्की, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, खड्गबहादुर केसी र नारदनाथ भारद्वाजले सरकारले आफूहरुको नाम संसदीय सुनुवाइका क्रममा फिर्ता गरेको जनाई संयुक्तरुपमा गत साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

गत वैशाख ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २२ देशका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकामा नयाँ सरकारले साउन २१ ती व्यक्तिको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट बहुमतले सुनुवाइ गर्न नपर्ने भनी गरेको निर्णय संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सो निवेदनमा संसदीय सुनुवाइका काम सम्पन्न गराउन र नियुक्तिको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन परमादेशको आदेश जारी गराउन र निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म तोकिएका देशको राजदूतमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने काम रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्याधीशमा सिफारिश गर्ने क्रममा सभामुखले आपत्ति जनाएपछि संवैधानिक परिषद्ले दोस्रोपल्ट निर्णय गर्दै उनलाई प्रधानन्यायधीशमा सिफारिश गरेको थियो । एमाले सरकारकै पालामा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश नियुक्तिको सिफारिशको विरुद्धमा सर्वोच्चमा समेत रिट परेको थियो । कार्कीले सो रिट दर्ता गर्न नदिए पनि उनी विदेश भ्रमणमा गएका वेला रोक्ने खेल भएपछि कार्कीले विदेश भ्रमणको समय छोट्याएर फर्की सबै कुरा मिलाएकी थिइन् ।

हेर्नुहोस् सो सम्बन्धि समाचार :

एमाले नेतालाई न्यायधीश बन्न नदिने खेल सर्वोच्चबाटै