३२ जेठ, काठमाडौं । चावहिलदेखि चुच्चेपाटीसम्मको बाटो विस्तार गर्दा बाटोमा पर्ने घर लगायतका संरचना नभत्काई तत्काल यथावत राख्न पुरावेदन अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । चावहिल चुच्चेपाटी टोल सुधार समितिले बाटो विस्तारलाई क्षतिपुर्ति दिएर एवम् जनताको माग बमोजिम बिस्तार गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको रिटमा अदालतले सहरी विकास मन्त्रालयलाई *असार ८ गते उस्थित हुने गरी निशेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता रमेशकुमार ढकालले दर्ता गरेको रिटमा न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले स्थानियको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण सहित उपस्थित हुन सहरी विकास मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
बाटोको चौडाई मापदण्ड बमोजिमबनाई बीचको बगैंचा र पेटी घटाएर बाटो फराकिलो पार्न स्थानीय बासिन्दाहरुले माग गरेका छन् ।
चावहिलदेखि जोरपाटी खण्ड भने बाटो बिस्तार नभएको र २१ सालको नक्सा बमोजिम अत्याधिक मात्रामा सरकारी जग्गा मिचिएको पाइएको छ । संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन बझाउनुका साथै विरोधका कार्यक्रमहरु समेत नियमित रुपमा गर्दै आएको छ । यी अवस्थालाई हेर्दा चावहिल चोकदेखि चुच्चेपाटीसम्म १८ मिटरमा सम्झौता हुने सम्भावना देखिएको स्थानीयहरु बताउँछन् । सरकारले यस अघि कमलपोखरी चोक बाट ज्ञानेश्वर सम्म घटाएर १८.६० मिटर र ज्ञानेश्वरबाट गौशालासम्म २२ मिटर मापदण्डबमोजिम सडक बिस्तार गरेको थियो ।
