शिक्षा ऐन संशोधनले ल्याएका उपलब्धि र समस्या

२. साधारण र संस्कृत माध्यमिक शिक्षा १२ बर्षको हुने तर प्राबिधिक माध्यमिक शिक्षा १३ वर्षको हुने/ (तर उमावि ले संचालन गर्दै आएको १२ बर्षे प्राबिधिक शिक्षा के हुने भन्ने अलमल रहने)

३. कक्षा १ देखि ८ आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा हुने र कक्षा ९-१२ माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुने/ (तर अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धि नियम नबनुन्जेल अलमल कायम रहने; अहिले रकम तिरेर पढिरहेका यो शैक्षिक सत्रका विद्यार्थीको अवस्था के हुने? यसको उत्तर पाउन केही समय कुर्नु पर्ने)

४. शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्र स्थापना हुने/ (नियम बनेपछि स्पष्ट हुँदै जाने तर सहसचिव पदमा १० वर्ष काम गरेका व्यक्ति मात्र यसको प्रमुख परीक्षक बन्न पाउने व्यवस्थाले यो केन्द्र सरकारमुखी हुने र स्वायत्त रुपमा काम गर्न त्यति सहज नहुने देखिन्छ)

५. नेपाल सरकारलाई आवश्यक सर-सल्लाह दिन शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद गठन हुने/ (यो नियमनकारी भन्दा नियन्त्रणमुखी देखिएको छ)

६. अवको विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिवाट कम प्रभावित हुनेछ/ ४ जना अभिभावक, प्रधानाद्यापक, वडाध्यक्ष, शिक्षक प्रतिनिधि र समाजसेवी वा चन्दादाता २ जना गरी ९ जना सदस्य रहने र यिनै सदस्यले आफू भित्रवाटै अभिभावक वा चन्दादाता/समाजसेवी वा वडाध्यक्ष मध्ये जो कोहीलाई पनि अध्यक्ष छान्न सक्ने/ (यो व्यवस्थाले हाल विव्यसका कारण विद्यालयसंग सम्बन्धित समस्या समाधानमा मद्दत पुग्नेछ)

७. २०७२ साल असोज २ गते सम्म नियुक्ति पाई हालसम्म पदमा बहाल अस्थाई शिक्षकलाई प्रतिशतका आधारमा ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सरिक हुने अवसर र उमेरको हद नलाग्ने/ तर २०६७ माघ १० अगि नियुक्ति पाई हालसम्म कार्यरत अस्थाई शिक्षकले बिज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम दिन पूर्व नै राजिनामा गरेमा २० वर्ष कार्यकाल घोषणा गरी नियमानुसार उपदानको व्यवस्था/ (यसवाट अस्थाई शिक्षक खाली हात घर फर्कनु पर्ने चिन्ता हटेको देखिन्छ भने सक्षम शिक्षकहरु स्थाई हुन सक्ने देखिन्छ)

८. गाउँ शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा परिषद्को गठन (शिक्षाका अधिकार विकेन्द्रित गर्न सके शिक्षामा संबिधान कार्यान्वयन संक्रमणकाल छोटो हुन सक्ने)

९ . निजि विद्यालय कम्पनि अन्तर्गत दर्ता नहुने/ (यसवाट शिक्षा व्यापार होइन सेवा हो भन्ने अवधारणामा सघाउ पुग्ने र निजि सम्पत्तिको नाममा विद्यालय नरहने देखिन्छ)

१०. विद्यालय समय भित्र शिक्षकले अन्यत्र काम गर्न नपाउने/ (यो नैतिक समस्या हो)

११. शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने/ (लागु गर्न सके धेरै राम्रो)

१२. यौटै विद्यालयमा ५ वर्ष काम गरिसकेका शिक्षकलाई सरूवा गर्न सकिने (यो प्रावधानले जति पुरानो भयो उति हेलचक्र्याइं गर्ने प्रवृत्ति कम हुने)