२१ असार, काठमाडौं । सरकारले मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको सीमा निर्धारण हुन नसक्दा घोषित निर्वाचन संकटमा परेको छ । सरकार आफ्नो घोषणाअनुसार निर्वाचन गराउने गरी सीमा निर्धारण गर्न सीमा निर्धारण आयोगलाई दवाव दिन थालेको छ । सरकारको दवाव आउन थालेपछि फागुनसम्म म्याद पाएको स्थानीय निकाय सीमा निर्धारण आयोगका पदाधिकारीहरुले राजिनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।
राज्य व्यस्था समितिको मंगलबारको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म रहेको र काम चाँडो सक्न बढी दवाव दिए सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिने चेतावनी दिएका हुन् । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पौडेलले मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पुगेर आयोग टेबलमा बसेर संख्या निर्धारण गर्ने पक्षमा नरहेको र सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर काम गर्न समय लाग्ने उनले बताए ।
उनले राजनीतिक दल र सरकारलाई समेत आरोप लगाए । उनले भने – ‘आयोग गठन गर्न ६ महिना लगाउने तर आयोगलाई चाहिं काम थालेको ६ महिना नहुँदै काम चाँडो सकेर प्रतिवेदन बुझा भन्न नसुहाउँदैन ।’
सरकारले साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार पार्न दवाव दिएको भन्दै पौडेलले साउन अनितसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने बताए ।
उनले कामचलाउ हिसाबले स्थानीय तहको संख्या १० दिनमा यकिन गर्न सकिने तर यसो गर्दा आमजनताले स्वीकार नगर्ने धारणा व्यक्त गरे । आयोगले विभिन्न ८ वटा समूह गठन गरेर एक चरणमा काम गरिसकेको तर त्यसक्रममा कतिपय विषयमा विरोधाभास देखिएकाले आयोगलाई समय चाहिने बताए ।
स्थानीय तहको संख्या यकिन हुन नसक्दा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कानुनलगायतका प्राविधिक काम रोकिँदा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्न समेत सकेको छैन ।
