१६ असार, काठमाडौं । नेपालमा खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापनाको ढोका खुलेको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक २०७२ पारित गरेसँगै खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको ढोका खुलेको हो । संसद्को विहीवारको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
विधेयक पारितसँगै नेपालभित्रका विभिन्न स्थान तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा हाजिर नभइकन उच्च शिक्षा पढ्न पाउने भएका छन्। उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउनका लागि भन्दै सरकारले खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक केही महिना पहिले संसद्मा पेश गरेको थियो । संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले दफावार छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार विधेयक पारित भएको छ।
विधेयक अनुसार खुल्ला विश्वविद्यालयमा कर्मचारी भर्नाका लागि अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तो सेवा आयोगको गठन हुने छैन। खुल्ला विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्लाई नै कर्मचारी भर्नाको अधिकार दिएर विधेयक पारित गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले खुल्ला विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानून बनाउन पाँच वर्ष अगाडिदेखि दवाव दिँदै आएको थियो। गैरआसासीय नेपालीको दवावमा पारित विधेयकले विदेशिएका व्यापारी नेपालीको भन्दा नेपालभित्रैका नेपालीको हीत गर्ला या नगर्ला भन्नेमा आशंका छ ।
संसद् बैठकले विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७१ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ ।
