एमालेलाई न त राजनीतिक फाइदा न त रकम भएपछि षडयन्त्रतिर
१३ असार, काठमाडौं । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भए पनि त्यसलाई रोक्ने खेल भैरहेको छ । लामो समयदेखि अल्झिएको ऐन सुधार भएपछि माओवादी केन्द्रबाट शिक्षा मन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेल र सो दलको प्रशंसा भएपछि रोक्ने खेल सुरु भएको हो । प्रायः सबै मन्त्रालयमा एमाले हस्तक्षेप रहेकोमा शिक्षामा माओवादीको प्रभाग देखिएकोले प्रधानमन्त्री ओली नै शिक्षा ऐन रोक्ने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ।
गत जेठ २२ गते शिक्षा ऐन पारित भएपछि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सानेपास्थित सिद्धार्थ कटेजमा भव्य दिनुले पनि एमालेभित्र आशंका जन्माएको हो । पारित ऐनमा सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरिएको र नयाँ निजी विद्यालय खोल्न नपाउने प्रावधान राखिएकोले अहिले रहेका ठूला निजी विद्यालयबाट मोटो रकम लिएको आरोप पनि मन्त्री पोखरेललाई लागेको छ । यद्यपि यस ऐनलाई नकारात्मकभन्दा सकारात्मक रुपमा विश्लेषण गर्ने धेरै छन् । यसको यसको मुख्य श्रेय मन्त्रीको भएको र अब शिक्षामा ठूलो परिवर्तन हुने विश्लेषण भए पनि अहिलेसम्म सो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन सकेको छैन ।
तर ऐन पारित भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट लालमोहर नलागेपछि मन्त्री मात्र होइन शिक्षा मन्त्रालयका अधिकांश पदाधिकारी निराश देखिन थालेका छन् । पछिल्लो समय एमालेका सांसदहरुले ऐनमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाउँदै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै विशेष पहलमा राष्ट्रपति बनेकी विद्या भण्डारीमार्फत सो ऐन प्रमाणिकरण राख्न प्रधानमन्त्री ओली नै लागिरहेको स्रोत बताउँछ । भण्डारीलाई प्रभावमा पारेर ऐन रोक्ने चलखेल सुरु भइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । शिक्षामा भएको परिवर्तनको असर गाउँगाउँसम्म पुग्ने भएकोले त्यसले माओवादीको प्रभाव बढ्ने डर एमालेले छ । एकातिर निजी विद्यालयबाट आएको भनिएको रकम पनि एमालेको हातमा नआएको र अर्कोतिर राजनीतिक फाइदा पनि एमालेले नहुने भएपछि एमाले ऐन रोक्ने षडयन्त्रमा लागेको हो ।
लामो समय संसदको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले छलफल गरी संसदमा पेस गरेको ऐन पारित भएको थियो । संसदबाट पारित ऐन प्रमाणिकरण नगरेमा राष्ट्रपति भण्डारी भने अहिल्ला राष्ट्रपति रामवरण यादव झैं विवादमा तानिने छिन् ।
