१२ असार, लण्डन । युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णयसँगै बेलायत आफैं विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको छ। स्क्टल्यान्डकी फस्र्ट मिनिस्टर निकोला स्टरजियोले शुक्रबार बेलायती जनता इयूबाट निस्कने पक्षमा उभिएपछि स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि एकपटक फेरि जनमत संग्रहतर्फ संकेत गरेसँगै बेलायत विभाजित हुने अवस्था आएको हो।
५० लाख जनसंख्या रहेको स्कटल्यान्ड उक्त जनमत संग्रहमा युरोपियन युनियनमा रहिरहनुपर्ने पक्षामा बलियोसँग उभिएको थियो। स्कटल्यान्डका ६२ प्रतिशत बासिन्दाले बेलायतले युरोपियन युनियन छोड्न नहुने पक्षमा मतदान गरेका थिए।
त्यहाँका ३८ प्रतिशत बासिन्दाले मात्रै बेलायतले युरोपियन युनियनबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा मत दिएका थिए। यसको उल्टो इङल्यान्डका ५१।९ प्रतिशत बासिन्दाले इयु छोड्नुपर्ने पक्षमा र ४८।१ प्रतिशतले विरोधमा मतदान गरेका थिए।
ुस्कटल्यान्डका बसिन्दाले इयूमा रहिरहने पक्षमा मतदान गरे। तर, उनीहरूले पनि बाध्य भएर इयुबाट अलग हुनुपरेको छु, स्कटल्यान्डको राजधानी एडिनबर्गमा पत्रकार सम्मेलनमा सटरजियोनले भनिन्, ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न। मलाई लाग्छ अब बेलायतबाट स्कटल्यान्डले स्वतन्त्र हुनका लागि जनमत संग्रहमा जानुपर्छ।’
यदि स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि जनमत संग्रह भयो भने इङल्यान्डसँग उसको ३ सय वर्ष पुरानो सम्बन्ध समाप्त हुने खतरा बढ्दै गएको छ। यस्तो भयो भने इयुबाट बाहिरिएर इयु जस्तै संरचना बनाउने तयारीमा लागेको बेलायतका लागि ठूलो झट्का मानिनेछ।
सन् २०१४ मा स्वतन्त्रतका लागि भएको जनमत संग्रहमा ५५ प्रतिशत स्कटिस जनताले बेलायतमै रहने निर्णय गरेका थिए। त्यसको विपक्षमा ४५ प्रतिशत जनता उभिएका थिए।
त्यो बेला स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि भएको जनमतमा इयुमा रहिरहने मुद्दा पनि उठेको थियो। स्कटल्यान्डका लागि त्यो बेला बेलायतबाट स्वतन्त्र भएमा २८ देश रहेको युरोपियन युनियनको सदस्यता पाउन सक्ने सम्भावना कम थियो।
स्टरजियोनले त्यो बेला युरोपियन युनियनको सदस्यता मिल्न सक्ने सम्भावना नरहेकाले अधिकांश स्कटिस जनता बेलायतमै रहने पक्षमा उभिएको पनि प्रस्ट पारेकी छन्। उनले अब फेरि आफूहरूको त्यो निर्णयमा पुनर्निवचार गर्ने बताएकी छन्। इङल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र वेल्सको संघलाई ग्रेट ब्रिटेन भनिन्छ। तीनैवटा अलग अलग प्रान्त हुन्। तीनैवटाको आफ्नो संसद् छ। तर विदेश नीति र सुरक्षा जस्ता मुद्दाको फैसला भने बेलायतको संघीय संसद्ले गर्छ।
स्कटल्यान्डको राष्ट्रिय झण्डा पनि आफ्नै रहेको छ। राजस्वको बाँडफाँट बाहेक ग्रेट ब्रिटेन ९इङल्यान्ड, वेल्स र स्कटल्यान्ड० का प्रान्तबीच पनि विदेश नीतिलाई लिएर विवाद चल्दै आएको छ। १ मे १७०७ मा स्कटल्यान्ड र इङल्यान्डबीच संयुक्त अधिराज्यमा सामेल हुने कुरामा सम्झौता भएको थियो।
दोस्रो जनमतसंग्रहको माग
यसैबीच करिब १५ लाख बेलायती नागरिकले शनिबार हस्ताक्षर गरी बेलायत इयुमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा पुनस् दोस्रो जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने माग राखी प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले यसका लागि अजलाइनमार्फत नयाँ अभियान पनि चलाएका छन्।
बेलायत इयुमा रहनुपर्ने भन्ने पक्षधर बेलायती नागरिकले अनलाइन निवेदनमार्फत यदि बेलायत इयुमा रहिरहनुपर्ने वा छुट्टिनुपर्ने मत जम्मा खसेको ७५ प्रतिशत मतका आधारमा ६० प्रतिशतभन्दा कम भएमा अर्को जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने भन्ने नियम कार्यान्वयन गर्न बेलायतको सरकारलाई आवेदन गरेका छन्।
शनिबार १५ लाख ५४ हजार नागरिकले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ। बेलायती हाउस अफ कमन्सको वेभसाइटमार्फत शनिबार निकैले आवेदा गरेका छन्। प्रयोगकर्ताको अत्यधिक संख्याका कारण वेभसाइटलाई अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको बेलायती हाउस अफ कमन्सकी प्रवक्ताले बताएकी छन्।
बेलायतको संसदीय सुनुवाइ समितिले यस्तो निवेदनलाई मान्यता दिने वा नदिने सम्बन्धमा मंगलबारको संसद् बैठकमा छलफल हुने बताएको छ। यसै प्रसंगमा स्ट्रयाकलाइडका प्राध्यापकले दुईवटा काल्पनिक विषयलाई प्रस्तुत गर्दै दोस्रो जनमतसंग्रह गर्न सकिने बताएका छन्।
उनले भने, ‘यदि बोसिस जोनसनले सरकार चलाएका छन् र यसलाई कार्यान्वयन गर्न लामो अर्थात् दुई वर्षको समय लाग्छ भने दोस्रो जनमतसंग्रह गर्न सकिने र जनमत इयुमा रहने गरी आएमा पछिल्लो जनमतलाई मान्न सकिने छ। तर प्रतिपक्षी दलले आम निर्वाचनमा जनमतसंग्रह आह्वान गर्ने मताधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।ुबेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘सन्डे टाइम्सु ले दोस्रो जनमतसंग्रहको परिकल्पनालाई छलफलमा ल्याएको थियो।
इयुबाट बाहिरिनुपर्ने भन्ने पक्षमा आएपछि जनमतसंग्रहको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ नेतृत्व चयन गर्न शनिबार फ्रान्सले बेलायतलाई आग्रह गरेको छ। फ्रान्सका विदेशमन्त्री जाँ मार्क आयरुल्टले नयाँ जनमतअनुसार अघि बढ्न बेलायतले छिट्टै प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने देखिएको र जनमतसंग्रहको परिणामअनुसारको निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन बेलायतलाई अनुरोध गरेका हुन्।बेलायतमा नयाँ समीकरणसँगै प्रधानमन्त्रीको चयन हुनु जरुरी छ। यसका लागि केही दिन लाग्ने भए पनि तत्काल यस विषयमा आगाडि बढ्न बेलायती नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए।
