१९ जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानप्रति केही मधेशकेन्द्रित दल र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध समूहहरुले पोखेको असन्तुष्टि नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै यस विषयमा जथाभावी सुझाव नदिन छिमेकी मुलुक भारतलाई चेतावनी दिएका छन् ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बुधबार काठमाडौमा गरेको कार्यक्रममा तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले ९० प्रतिशत भन्दा बढी मतले बनाएको र सबैजसो दलले स्वीकार गरेको संविधानका विषयमा भारतलाई सुझाव दिने अधिकार नरहेको बताए । उनले नेपालको संविधानका विषयमा सुझाव दिनुको साटो आफ्नै मुलकभित्र भइरहेको आन्दोलन साम्य पार्नका लागि केन्द्रीत हुँदा भारतको भलो हुने बताए । उनले १ सय २२ पटक संविधान संशोधन गरि सकेर पनि सबै जनतालाई चित्त बुझाउन नसकेको मुलुकले अर्को मुलुकको आन्तरिक विषयमा टिप्पणी गर्न नसुहाउने बताए ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले मधेशवादी दल र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध समूहहरुले पोखेका असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनका लागि एमाले तयार रहेको बताए । उनले संविधानका बारेमा देखिएको असन्तुष्टि छलफल र वार्तामार्फत सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि कुनै पनि मुलुकले उपदेश दिइरहन आवश्यक नरहेको बताए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व अध्यक्षहरु कृष्ण पहाडी, होमकान्त चौलागाईं लगायतले संविधानको विरोधमा मधेशवादी तथा आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दलहरुले गरिरहेको आन्दोलनलाई कमजोर आँक्नुको साटो वार्तामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
