१८ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फेरि एकपल्ट अस्वीकार गरेका छन् । अदालतको अवहेलनासम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्चले उपस्थित हुन दिएको आदेश प्रचण्डले अस्वीकार गर्दै उनी अदालतमा तोकिएको समयमा उपस्थित भएनन् । उनको यो कुराले विगतमा कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अदालतमा जान्नँ भनी नगएको कुरालाई पछ्याएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले राजाको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै सर्वोच्चलाई नारायणहिटीमा सार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका कोइरालामाथि पनि अदालतको मानहानिको मुद्दा लागेको थियो । तर, कोइराला अदालत गएका थिएनन् । यस्तो नजिर हुँदाहुँदै पनि तिनै कोइरालाको आदर्श बोकेका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रचण्डलाई मानहानिको रिट दायर गरेका थिए ।
त्रिपाठीद्वारा दायर ‘अदालतको अपहेलनासम्बन्धी’परेको मुद्दामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार लिखित जवाफ पठाएका छन् । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तीन दिनभित्र आदलतमा उपस्थित हुन प्रचण्डलाई आदेश दिएको थियो । तर प्रचण्ड आफैं अदालतमा नगएर वारेसमार्फत उनले जवाफ पठाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा पुगेर प्रचण्डका तर्फबाट प्रतिनिधिका रुपमा लोकमणि पोखरेलले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका हुन् ।
लिखित जवाफमा चर्चामा आउनका लागि मुद्दा दायर गरेर अदालतको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ । भनिएको छ, ‘निवेदकले चर्चामा आउनका लागि मुद्दा दायर गरेको ध्यय देखिन्छ, आफ्नो चर्चाका लागि अदालतको दुरुपयोग गर्नु कदापि न्यायसङ्गत हुन सक्दैन ।’ विशुद्ध चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरेको निवेदन भएको हुँदा निवेदन खारेजीको भागी भएको समेत लिखित जवाफमा उल्लेख छ । आफूले वैशाख ३१ गते राजधानीमा बोलेको एउटा कार्यक्रमको विषयलाई लिएर आफ्नो अनुकूल भाषा प्रयोग गरी अदलबदल गरी लेख्नेरलेखाउने काम गरेको उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ,‘निवेदकले उल्टो अदालतलाई विवादमा ल्याउने काम स्वयम्ले गर्नुभएको छ ।’ द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई लिएर विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको र सो सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको सर्वविदितै भएको समेत लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताकै बुँदा नम्बर २७ मा दुवै पक्ष ९सत्तापक्ष र आन्दोलनरत पक्ष० राजीतिक कारणले लगाएको दाबी उजुरी विचाराधीन रहेको मुद्दा मामिला फिर्ता र थुनामा राखिएका बन्दीको स्थिति सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहाइ गरिने सुनिश्चितसमेत गरेको उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत वैशाख ३१ गते राजधानीमा बोलेको विषयलाई लिएर न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न खोजेर अदालतको अपहेलना भएको भन्दै यही जेठ ३ गते अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई दायर निवेदनमा अदालतले शान्ति सम्झौता विपरीत काम गरेकोजस्ता अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानि भएको उल्लेख गरिएको थियो । निवेदनमा लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रहार गरी अदालतको मानहानी गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका दाहाललाई कानुनअनुसार कारबाही माग गरिएको थियो ।
सो निवेदनमा यही जेठ ११ गते कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अध्यक्ष प्रचण्डलाई तीन दिनभित्र अदालतमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार प्रचण्डले आफूले अदालतको लिखित जवाफको पत्र यही जेठ १६ गते प्राप्त गरेको र पत्र प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र आज लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका हुन् । केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले न्यायालयका बारेमा मानहानि हुने खालको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको हुँदा गम्भीर अवहेलना गरेको विषयमा एक वर्ष कैद तथा रु १० हजार जरिवानाको मागसमेत गरिएको थियो ।
