१३ जेठ, काठमाडौं । निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग माओवादीका लागि मात्र होइन नेपाली सेनालगायतका अन्य सुरक्षा निकायलाई समेत घाँडो भएको छ । सत्य निरुपण गर्न आयोग त बन्यो तर यो आयोगले काम थाल्नेवित्तिकै माओवादी शक्ति र तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु र त्यसलाई परिचालन गर्ने सुरक्षा निकायहरु अब आफ्नो बचाऊ कसरी गर्ने भनी गृहकार्यमा लागेका छन् ।
आयोगमा आउने उजुरी र त्यसको निर्णका विरुद्धमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग उभिएका छन् । द्वन्द्वकालीन समयमा सुरक्षा निकाहरुबाट भएका ज्यादति र मानवअधिकार उल्लंघनका धेरै घटना भएका थिए । निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने तथा दोहोरो भिडन्तका नाममा सर्वसाधारणलाई गोली हान्ने काम सेनासहितको युनिफाइड कमाण्डबाट जनयुद्धकालमा भएको थियो ।
यस्ता घटनामा संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरुको बढुवा हुँदै आए पनि नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई भने वेलायतमा मुद्दा चलाइएको छ । अन्य सुरक्षा अधिकृत नेपालमै जेल पर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि सेनाको नेतृत्वमा सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता नागरिक खोजविन आयोगले गर्ने निर्णयका विरुद्धमा युनिफाइड कमाण्ड शैलीको प्रतिकार समितिल बनाउन लागिएको छ ।
कुमार लामा जस्तै अन्य सुरक्षा अधिकारी समेत द्वन्द्वकालीन घटनामा दोषी देखिन सक्ने भएकोले त्यस्ता घटनाको प्रतिकार गर्न चारै सुरक्षा निकाय एक ठाउँमा उभिएर प्रतिरक्षा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाका कानुन हेर्ने सहायक रथी रत्नबहादुर थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका डीआईजी विजयलाल कायस्थ छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भने समितिमा प्रतिनिधित्व नगरे पनि सत्य निरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी गतिविधिका सूचना समितिलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । सुरक्षा प्रमुखहरूले द्वन्द्वका बेला भएका घटनामा आफूहरूलाई मात्र दोषी देखाउने प्रयास हुनसक्ने भन्दै त्यसको सामूहिक प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त आर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीसहितको सोमबार दिउँसो सैनिक मुख्यालयमा बसेको विशेष बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । बैठकले द्वन्द्वकालका सुरक्षा कारवाहीबारे सुरक्षा फौजमाथि लाग्न सक्ने आरोपको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने तथा त्यस्ता विषयमा स्वतन्त्र विज्ञ र कानुनविद्सँग परामर्श लिएर ठोस निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ । समितिले द्वन्द्वमा परेका अन्य मुलुकका उदाहरण, त्यहाँ गठन भएका उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका कार्य र ती देशले आयोगका प्रतिवेदनपछि अँगालेको नीतिबारे अध्ययन गर्ने म्यान्डेट पाएको छ । उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार सुरक्षा प्रमुखहरूले सुरक्षाफौजका व्यक्तिलाई लाग्नसक्ने गम्भीर प्रकृतिका आरोप र अदालतमा गएका र कारबाही भइरहेका मुद्दाको सामूहिक रूपमै प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले आआफ्ना तर्फबाट कानुनी सहायताका लागि कानुनविद्समेत सम्मिलित अर्को समिति बनाउने सहमति पनि गरेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दुईदुईजना कानुनविद्को नाम साझा संयन्त्रका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा दुवै आयोग बनेका भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र मानवअधिकारका विषयमा आफूहरूविरुद्ध कारबाही हुनसक्ने डरका कारण माओवादीहरू साझा छलफलमा जुटेकै बेला सुरक्षा निकायका अधिकारी पनि आफूविरुद्ध आउन सक्ने समस्याका कारण एक भएका हुन् ।
एकातिर पूर्वमाओवादी शक्ति द्वन्द्वकालीन घटनामा भएका ज्यादतिका कारण नेपालको अदालतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने डरले त्रसित छन् भने अर्कोतर्फ तत्कालीन समयको ज्यादतिमा लागेका सुृरक्षा अधिकृतहरु समेत त्रसित छन् । चितवनको बाँदरमुडे घट्ना माओवादीका तर्फबाट गरिएको सबैभन्दा ज्यादतिपूर्ण घटना थियो भने नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणले सयौंको संख्यामा थुनामा रहेका मानिसलाई बेपत्ता पारेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
त्यस्तै व्यक्तिगत रिसिवीका कारण दुवै पक्षबाट नागरिकको हत्या भएका घटनाहरु यसअघि नै सतहमा आएका छन् । काभ्रेकी मैना सुनारलाई सेनाले यातना दिएर मारेको घटनादेखि ओखलढुङ्का उज्जैन श्रेष्ठले दोस्रो विहे गरेका कारण माओवादी नेताले हत्या गरेको घट्ना द्वन्द्वकालको बल्झिरहने घाउको नमुनाका रुपमा रहँदै आएका छन् ।
यी र यस्ता धेरै ज्यादतिपूर्ण घटना द्वन्द्वकालमा भएकै छन् । ती घटना दुवै पक्षबाट भएका छन् । त्यसैले यतिवेला माओवादीलाई मात्र जेल हाल्नुपर्छ भन्ने एक एउटा समूह सक्रिय छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुृरक्षा निकायका दोषीलाई पनि छाड्दैन भन्ने नजिरका रुपमा कुमार लामाको घटना जिवित छ । त्यसैले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भएको युनिफाइड कमाण्डबाट भएका घटना उसैको नेतृत्वमा प्रतिकार गर्ने गरी नयाँ समिति गठन भएको छ ।
यी सबै गतिविधिले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग नखाऊँ भने दिनभरको शिकार खाऊँ भने कान्छा बाऊको अनुहार भनेजस्तो हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अन्ततः यो आयोग पनि प्रतिवेदन बुझाउनमै सिमित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि जिवित नै छ ।
