२९ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा गरेको सिफारिसलाई लिएर निहुँ नखोज्न सभामुख ओनसरी घर्तीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राज्यका सबै अंगहरु संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्ने र एउटा अंगले अर्को अंगको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्दै न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई लिएर निहुँ नखोज्न सभामुख घर्तीलाई चेतावनी दिएका हुन् । मैनाली समाजले शनिबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले एउटा हातले अर्को हातको विरोध गर्न नमिलेजस्तै संवैधानिक अंगहरुले प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नहुने बरु सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई सबैले अनुसरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सर्र्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्यायपरिषद्ले फागुन १९ गते गरेको सिफारिस सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएको कारण देखाएर फिर्ता पठाएपछि संसद् र परिषद्बीचको विवाद् चुलिएको छ ।
