२५, माघ, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नेपाल भारत सीमा नाकाहरुमा अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको छ । मोर्चाको यो निर्णयलाई राजेन्द्र महतोले षडयन्त्रमूलक भन्दै आरोप लगाएका छन् भने विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन् ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवासमा सोमबार बसेको बैठकमा चार दलका चार अध्यक्षहरु मात्र सहभागी थिए । राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवबीच बैठक सुरु भएलगतै आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको थियो । राजेन्द्र महतोकोको जिम्मामा रहेको वीरगञ्ज नाका मोर्चाको निर्णय नुहँदै खुल्नुमा राजेन्द्र महतो दोषी रहेको र माफी माग्नुपर्ने उपेन्द्रले बताएपछि राजेन्द्रले उपेन्द्रलाई मधेस झर्न नसकेको र उनको जिम्मामा रहेको विराटनगर नाका नै सम्हाल्न नसकेको भनी झपारेका थिए । मोर्चाका सबै नेता महतोमाथि खनिएपछि महतो बैठक छाडेर हिँडेका थिए ।
मधेसी मोर्चाले दिउँसो विज्ञप्ति जारी गरेको छ र दबावमुलक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । मधेसी मोर्चाले फागुन ५ गते तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकामहरुमा लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने र ७ गते विरोधसभा गरेर आफ्नो ११ बुँदे मागबारे हस्ताक्षर संकलन गरेर जनमत बुझ्ने निर्णय गरेको छ । मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर छैन । राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीले भने मोर्चाको विज्ञप्तीको खण्डन गरेको छ । बैठक विहान साढे दश बजे सकिएको तर दिउँसो एकाएक षडयन्त्रमुलक ढंगले विज्ञप्ती निकालिएको आरोप सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले लगाए । नेपालदेश डट कमसँग कुराकानी गर्दै सुमनले मोर्चाका नयाँ निर्णयप्रति आपत्ति जनाए ।
मोर्चाको नयाँ निर्णय केवल उपेन्द्र यादवको निर्णय भएको र उनले घरघरमा गएर हस्ताक्षर गराएको आरोप समेत महतोले लगाएका छन् ।
मधेसी मोर्चाका तीन नेताको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तीमा राजश्व नतिर्ने, राजमार्ग बन्द गर्ने र सीमा नाकामा धर्ना दिने कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाइएको छ ।
सीमांकन हेरफेर लगायतको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको मधेसी मोर्चाले असोज ७ गतेदेखि नेपाल भारतका सीमा नाकाहरुमा धर्ना दिँदै आएको थियो । तर, वीरगञ्ज बाहेकका नाकामा पछिल्ला दिनमा कुनै अवरोध थिएन । वीरगञ्ज नाका पनि शुक्रबार खुलेको छ ।
स्थानीयबासी र व्यापारीको बलमा वीरगञ्ज नाका खुलेपछि मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले फेरि बन्द गराउने प्रयास समेत गरेका थिए । तर, असफल भएपछि मधेसी मोर्चाले अब तत्काल नाका अवरुद्ध नगर्ने नीति लिएको हो ।
