२३ पुस, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगहरुलाई ४ अर्ब विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले केका आधारमा ती उद्योगहरुलाई विद्युत महसुलमा छुट दिइएको हो त्यसबारे विवरण पेश गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिस अनुसार यही पुस १९ गते विभिन्न उद्योगहरुलाई विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय गरेको थियो । उद्योगहरुलाई विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आजको बैठकले निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै बैठकले यसअघि नाफामुखी क्षेत्रका उद्योगहरुलाई मात्र डेडिकेटेड लाइन उपलब्ध गराएको र केका आधारमा उपलब्ध गराएको स्पष्ट खुल्ने गरी विवरण पेश गर्न पनि भनेको समिति सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
प्रभाव र पहुँचका आधारमा उद्योगहरुमा लाएन दिइएको बारेमा बैठकमा समितिका सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । लाइन उपलब्ध गराएपछि के कसरी शुल्क उठाउने मापदण्ड तय गरेको त्यस विषयमा पनि जानकारी दिन बैठकले प्राधिकरणलाई भनेको छ ।
बैठकमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले ३ वर्षदेखि विद्युत महसुल नबढेको भन्दै छिट्टै १८ प्रतिशतका दरले महसुल बढाइने बताए । आयोगले १८ प्रतिशत विद्युत महसुल बढाउन प्राधिकरणसमक्ष सिफारिस गरेको छ । ३ वर्षअघि विद्युत महसुल बढाउन सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो ।
