६ पुस, काठमाडौं । संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म स्वागत नगरेको भारतले नेपालको मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको तीन बुँदै प्रस्तावको स्वागत गरेको छ । भारको यो सन्देशसँगसँगै भारतको अघोषित नाकाबन्दी खुल्ने स्पष्ट संकेत भारतले गरेको छ । नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्ट हुँदै अघोषित नाकाबन्दी गरेको भारतले मधेसी दलहरुलाई समेत तीन बुँदेमा सहमति जनाउन निर्देशन दिएको छ । भारतीय राजदूतले आजै मधेसी दललाई सहमति गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधान संशोधनका लागि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले आज विज्ञप्ती जारी गरेको हो । भारतीय विदेशमन्त्री सुश्मा स्वराजले आजै परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई टेलिफोन गरी तीन बुँदे प्रस्तावप्रति भारत खुशी रहेको धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । स्वराज आफैंले टेलिफोन गरेको थापाले बताएका छन् । पहिले थापाले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई सरकारले गरेको निर्णय बारे जानकारी गराएका थिए ।
आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, संविधान जारी हुँदा कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश सीमांकनका विषयमा आन्दोलनरत दलले उठाएको मागलाई दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमतिका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र उक्त संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो।
भारतको यो ग्रिन सिग्नलसँगै नेपालीहरु खुशी भएका छन् । तर नेपालीलाई तड्पाएर आनन्द लिइरहेका र आन्दोलनका नाममा उद्योगहरुसँग मोटो रकम उठाएर खाइरहेका मधेसी दलहरु भने यो आन्दोलन अझै भड्काउने वाहान खोजिरहेको स्रोत बताउँछ ।
भारतीय विदेशमन्त्रालयको विज्ञप्ती यस्तो छ :
