२८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइसकेको र दिन लागेको आजीवन विलासी सुविधा कानुनविपरीत भएकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
कञ्चनकृष्ण न्यौपानले आइतबार दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
‘सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुनविपरीत आजीवन विलासी सुविधा दिने गरी अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ, उक्त निर्णय संविधानको धारा ५ को राष्ट्रिय हितअनुसारको आचरणविपरीत छ,’ रिटमा उल्लेख छ ।
