१३ मंसिर, काठमाडौं । भूकम्पपीडितका लागि राहत वितरण र पुनर्स्थापनामा अनियमितता भएको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । भूकम्पपीडितका नाउँमा ठूलो भ्रष्ट्राचार भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन अख्तियारले सार्वजनिक गरेको हो ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा पीडितको उद्दार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारी निकायले गरेका कामबारे आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले अनियमितता भएका १० वटा विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने विषयको रुपमा पहिचान गरेको छ।
अख्तियारका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पशुपति उपाध्यायको नेतृत्वको टोलीले साढे २ महिना अनुसन्धान गरी तयार गरेको प्रतिवेदन आइतबार नै मुख्य सचिव सोमनाथ सुवेदी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइने अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले बताए।
भूकम्प पीडितलाई सहयोगका नाममा धेरै रकम खर्च भएपनि सदुपयोग नभएको गुनासो आएपछि १४ जिल्लामा अनुसन्धान गर्दा धेरै रकम दुरुपयोग भएको भेटिएको र केही विषयलाई आयोगबाट छानबिन नै गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए।
नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीले १ सय २० जिएसएमको १ लाख थान त्रिपाल खरिद गरेको थियो। यसको औसत मूल्य प्रति वर्ग फिट ४ रुपैयाँ ३५ पैसासम्म देखिएको छ। यो मूल्य काठमाडौंमा पाइने मूल्य भन्दा पनि बढी भएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । ढुवानी खर्च, भन्सार महसुल लगायतका शुल्क जोड्दा पनि काठमाडौंमा सस्तो पाइने तर दिल्लीमा महङ्गो भएको देखिएकाले यसमा अनियमितता भएको अख्तियारको भनाई छ।
काठमाडौं जिविसले भूकम्पपछि ७५ लाख ४७ हजार ७ सय ९७ रुपैयाँमा ३ हजार ५० थान त्रिपाल खरिद गरेको थियो। छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गरेको यो त्रिपालको मूल्य प्रति वर्गफिट १४ रुपैयाँसम्म परेको छ। यसको गुणस्तर परीक्षण पनि नभएको, कर विजकमा गुणस्तर नखुलेको, जिविसको निर्णयमा उल्लेख भएको भन्दा कम गुणस्तरको त्रिपाल खरिद गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
महानगरपालिकाले क्षितिज ट्रेड इन्टरप्राइजेज लगायतका फर्मबाट ५५ लाख ४१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँको त्रिपाल खरिद गरेको छ। तर खरिद प्रक्रिया पूरा नगरेको, छोटो प्रक्रिया अपनाई खरिद गर्दा गुणस्तरमा ध्यान नदिएको, त्रिपालको मूल्यमा विविधता देखिएको र वितरण पारदर्शी नभएको पाइएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ।
जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समिति मकवानपुरले ७ हजार ८ सय ३६ थान त्रिपाल र म्याट्रेस खरिद गरेको थियो। त्यसको मूल्य १ करोड ४४ लाख ९४ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ थियो। यसमा त्रिपालको मूल्य प्रति वर्गफिट ७ रुपैयाँ २८ पैसा परेको देखिएको छ।
कृष्णहरि पुष्कर
यो मूल्य पारदर्शी बनाउन प्राविधिक परामर्श नभएको, त्रिपालको नमुनाको गुणस्तर परीक्षण नगराएकाले कुन गुणस्तरको हो नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ। त्यस्तै मकवानपुरले भूकम्प पीडितका लागि केन्द्रीय स्टोरबाट पनि धेरै त्रिपाल किनेकाले ठूलो परिमाणमा आफै खरिद गर्नुपर्ने नदेखिएको पनि अख्तियारको भनाई छ।
गोरखा नगरपालिका कार्यालयले वीरगञ्जको सरावगी ब्रदर्शबाट दुई पटक त्रिपाल खरिद गरेको छ। १ सय २० जिएसएमको त्रिपालको प्रति वर्गफिट ७ रुपैयाँ ६९ पैसा परेको देखिएको छ। तर जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिले सोही पसलबाट सोही गुणस्तरको किन्ददा ६ रुपैयाँ ४४ पैसामा किनेको देखिएको छ। यसरी नगरपालिकाले ३ लाख ४४ हजार ९८ रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको अख्तियारको भनाई छ। त्यस्तै नगरपालिकाले नमुना संकलन,परीक्षण, दरभाउपत्र माग नगरेको, खरिद गरेको त्रिपालको गुणस्तर कमसल देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
ओखलढुंगामा भूकम्प प्रभावित सिञ्चाई आयोजनाका पुन सञ्चालनका लागि सिञ्चाई बिभागले सिञ्चाइ कार्यालय ओखलढुंगालाई ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ पठाएको थियो। त्यस रकममध्ये २८ आयोजनाका लागि हेटौंडाबाट पाइप खरिद गरेको थियो। तर उपभोक्ताले हेटौंडामा नै आएर पाइप लैजानुपर्ने थियो। पाइप खरिदबारे अध्ययन गर्न सक्कली फाइल माग्दा नदिएकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको अख्तियारको भनाई छ।
यो कार्यालयलाई १ करोड रुपैयाँ निकासा गरेकोमा कोटेसन मार्फत खानेपानी पाइप, ट्याङ्की तथा फिटिङ्स खरिद गरेको देखियो। जिल्लामा भूकम्पले पारेको क्षतिको विवरण संकलन नगरी हचुवाको भरमा खरिद गरेको देखिएको अख्तियारको भनाई छ। कुन कुन आयोजनामा कति क्षति पुगेको छ भन्ने लागत यकिन नगरी सामान खरिद गरेको, खरिदमा संलग्न भएका ब्यवसायिक फर्महरुले पेश गरेका दरभाउपत्रमा एउटै हस्तरेखा देखिएको, खरिद गरिएका धेरै सामान वितरण नै नगरी मौज्दात राखेकाले छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको अख्तियारको भनाई छ।
यो कार्यालयले शौचालयको प्यान, साबुन, बाल्टिन लगायतका सामानहरु ५५ लाख ८९ हजार रुपैयाँको खरिद गरेको देखिएको छ। यो सामानहरु धुन्चे, लहरेपौवा र धैबुङ गाविसका भूकम्प पीडितलाई वितरण गरिएको दाबी गरेपनि पीडितले नपाएको बताएका छन्। कार्यालयले एउटै पसलबाट ५ सय भन्दा बढी प्यान खरिद गरेको देखिएको र खरिद प्रक्रिया अस्वभाविक देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने अख्तियारले जनाएको छ।
यो कार्यालयले जिल्लाका २४ वटा संरक्षण क्षेत्रका उपभोक्तालाई भूकम्पीय जोखिमयुक्त वस्ती र भूक्षय रोकथाम गर्न २ हजार ८० थान तारजाली खरिद गरेपनि ६ सय ९५ थानमात्र वितरण गरेको छ। तारजालीको तौल २७ केजी भएपनि कार्यालयले बाँडेको तारजालीको तौल १८ केजी ९ सय ग्राम मात्र भएको देखिएको छ। त्यसैले यसविषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको अख्तियारको भनाई छ।
यो कार्यालयले क्षति पुगेका आयोजना पुन सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो। तर खानेपानी पाइप र फिटिङमा ६४ लाख ६४ हजार रुपैयाँको खरिद गरेको देखिएको छ। त्यस्तै शिविर ब्यवस्थापनमा १३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखियो। सप्लायर्सहरुले खानेपानी कार्यालयको लागत अनुमान जति हो त्यतिनै दररेटमा सम्झौता गरेकाले निकासा रकम खर्च गर्दा घटाघट गरेको नदेखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
