१२ मंसिर काठमाडौं । सरकारी छानबिन समितिको गलत प्रतिवेदनका भर परेर मुद्दा चलाउँदा एकजना व्यक्ति अनाहकमा पाँच वर्ष जेल बस्नुपरेको छ। प्रतिवेदनकै आधारमा अदालतले समेत ठूलो मात्रामा जरिवाना र जेल तोकेको थियो । कतिपय जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए पनि ललितपुर जिल्ला अदालतले मात्रै तेह्रथुमका विश्वनाथ गौतमले अनाहकमा जेल सजायँ पाएका हुन् । यनिटीका संचालक भनी उनीमाथि जेल तथा विगो सजायँ तोकिएको थियो । तर उनी कहिल्यै संचालन नरहेको र कर्मचारी रहेको तथ्य खुलेको हो ।
गलत प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले यी व्यक्तिविरुद्ध ठगी, राजस्व चुहावट, बिनाइजाजत वित्तीय कारोबार गरेकोलगायत अभियोगमा एक दर्जन मुद्दा चलाएको छ। तेह्रथुम मोराहाङका विश्वनाथ गौतम यसरी बित्थैमा थुनिएका हुन्। उनी २०६८ असार २१ गतेदेखि नख्खु कारागारमा छन्।
अदालतको फैसलापछि प्रतिवेदनले गौतमका विषयमा गलत तथ्य औंल्याएको खुलेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक राममणि दुवाडीको संयोजकत्वमा सरकारद्वारा गठित तीन सदस्य छानबिन समितिले गौतमलाई युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको संस्थापक सञ्चालक सदस्य भनेर दोषी करार गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विश्वनाथ गौतम नामको व्यक्ति कहिल्यै युनिटी सञ्चालक सदस्य नरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा परिपत्र गरेको छ। अदालतबाट जेल सजायसमेत भएर थुनामा गएपछि गौतम कर्मचारीको हैसियतमा ६ महिनामात्र काम गरेको तथ्य खुलेको छ।
युनिटीका वास्तविक सञ्चालकसँगै गौतम पनि जेलमा परेपछि गृहले मुद्दा फिर्ता प्रयोजनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग रायसमेत मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलेको अवस्थामा फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ अनुसार एउटाको हकमा मात्र फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै गृहलाई राय दिएपछि थप कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ।
गृहले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विवरणमा गम्भीर फरक देखिएका कारण महान्यायाधिवक्तासँग राय माग्नुपरेको जनाएको छ। गौतमविरुद्धका कतिपय मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कसुर ठहर भई पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेको छ।
यसैबीच कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय कार्यालयले गौतम गलत तथ्यका कारण अन्यायमा परेको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रह गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
