२३ कात्तिक, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय तथा श्रम सम्बन्ध समितिको सोमबार सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा सांसद्हरुले भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलालाई कारण देखाएर नाकाबन्दी गर्नु कुनै पनि हालतमा सह्य नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न माग गरेका हुन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका सांसद् श्याम श्रेष्ठले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा नाकाबन्दीको विरोधमा स्पष्ट कुरा राख्दा पनि भारतले नाकाबन्दी नहटाएको भन्दै नेपालले आफूले भोग्नुपरेको पीडा अब विश्व व्यापार संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सुनाउनुपर्ने बताए ।
सांसद्हरुले भारतीय नाकाबन्दीको विषयलाई लिएर जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन सरकारका मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। उनीहरुले मन्त्रीहरुले पदीय मर्यादा भुलेर विद्यार्थी नेताले जस्तो जथाभावी अभिव्यक्ति दिनु र मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतीय दूतावासले दिनहुँ वक्तव्य निकाल्नु दुवै आपत्तिजनक भएको बताए । उनीहरुले भारतले नाकाबन्दी लगाएर इन्धनको आपूर्ति रोकेको अवस्थामा चीनबाट इन्धन ल्याउनका लागि सरकारले जतिसक्दो चाँडो व्यापारिक सम्झौता गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले चीनबाट दीर्घकालीन रुपमा इन्धन ल्याउनका लागि सरकारले छिट्टै व्यापारिक सम्झौता गर्ने बताए। उनले मुलुकको राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले चीनसँग इन्धन ल्याउने सम्झौता गर्न लागेको पनि बताए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाले बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भएको भेटवार्ता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकका बारेमा जानकारी गराए। समितिले इन्धन, दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि व्यापारिक वस्तुसम्मका लागि पनि भारतमा भर पर्नुपर्ने वाध्यता रहेकाले भारतको अघोषित नाकाबन्दी अन्त्यका लागि हाल जारी कुटनीतिक पहललाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
