१५ कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय दलालहरुसँग सरकार झुक्न लागेको संकेत देखिएको छ । सरकारी वार्ता टोलीको जिम्मा पाएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुका इसारामा लागेर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि असर पर्ने गरी सिमांकनमा सहमति गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आइतबार भएको वार्तामा सरकारले मधेशवादी दलहरुले उठाउँदै आएको प्रदेशको सीमांकनको विषय राजनीतिक सहमतिका टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले नेपाली जनता झस्किएका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा आइतबार अपरान्ह बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँगको वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीले सीमांकन हेरफेरको माग राजनीतिक सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। सरकारी वार्ता टोलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस वार्ता समितिमा नभएकाले सीमांकनको विषयमा सरकारले मात्र निर्णय गरेर नहुने भन्दै राजनीतिक सहमति गरी संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारी प्रस्तावलाई मोर्चाले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। मोर्चाका नेताहरुले राजनीतिक सहमति गरेर सीमांकन हेरफेर गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनीहरुले सरकारी प्रस्तावले वार्ताले सकारात्मक रुप लिने आशा जागेको भन्दै सरकारी प्रस्तावका विषयमा मोर्चाको शीर्ष तहमा छलफल गर्ने बताए।
मोर्चाका नेताहरुले सरकारी प्रस्तावका विषयमा गृहकार्य गर्न समय मागेपछि २ घण्टा लामो वार्ता फेरि बस्ने गरी टुंगिएको छ। मोर्चाले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन भने फिर्ता नलिने बताएको छ। मोर्चाले आइतबार नै जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आमहड्ताल, सीमा क्षेत्रमा अवरोध लगायतका विरोध कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ।
उता दलालहरुले आफ्नो एजेण्डा नछाड्ने बताए पनि भारतीय विदेशमन्त्रीको मन्त्र सुनेर आएका कमल थापाले तिनै एजेण्टको माग सुन्ने नाउँमा नेपाली राष्ट्रियतालाई बन्धक बनाएर बिजेपीबाट मोटो रकम असुल गरेको अति गोप्य स्रोत बताउँछ ।
