गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति भैसके पनि चरेस व्यापारीसँगको पुरानो सम्बन्धजस्तै वक्तव्य जारी गरेर परमानन्द झाले आफ्ना पदीय आचारणलाई समेत लत्याएका छन् । न्यायधीश हुँदादेखि नै चरेश तस्करसँगको सेटिङमा काम गर्दै आएका परमानन्द झाले उपराष्ट्रपति भैसकेपछि पनि उनको निवास र कार्यालयमा सधैं हिन्दी भाषाका कार्यक्रमलाई मात्र स्थान दिंदै आए । तिनै विवादास्पद झाले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी भारतीय निर्देशनमा भैरहेको तराई मधेस प्रदर्शनको समर्थन गरेका छन् । उनले तराई मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। उनले संविधान संशोधन गरेर आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्न सुझाव दिएका छन्।
सुदुरपश्चिमको आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गरिए पनि मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको भन्दै उनले असन्तुष्टी जनाएका छन्। सुदुरपश्चिमको चाहनालाई तत्कालै सम्बोधन गरेर छ प्रदेशलाई सात प्रदेश बनाइएको तर तराई मधेसका जनताले उठाएका जायज मागलाई पनि यतिका दिनसम्म सम्बोधन नगरिनुले राज्यको विभेदकारी नीति र व्यवहार उजागर गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ३०५ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधानको बाधा अड्चन फुकाएर आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताउँदै उहाँले राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीच सार्थक र परिणाममुखी वार्ता हुनुपर्नेमा दिएका छन्।
“आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न सत्तासीन दलहरुका तर्फबाट संविधान संशोधनको उपाय अवलम्बन गर्ने कुरा समेत प्रकाशमा आएको छ, विगतमा भएका अभ्यासले यसका विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ तर यसका लागि राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति चाहिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट वार्ताको पहल गर्न र छलफल, संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्दै तराई मधेसमा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन अनुरोध गरेका छन्।
आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहना बमोजिम बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनको अवस्था रहेको छ। संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान आउनु सुखद कुरा हो, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा राज्यका सीमान्तकृत समुदायसित विगतमा भएका सहमति र सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानमा संशोधनमार्फत गरिएका कतिपय व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख छ ।
पैँतालिस दिनदेखि तराई मधेसमा आन्दोलन भइरहेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीसहित ४० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौँको सङ्ख्यामा घाइते भई अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।”तराई मधेसमा जारी आन्दोलनले स्थानीय जनजीवन अत्यन्त प्रभावित भइरहेको र त्यहाँका जनताले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यले ढिला गरेको आरोप उनको छ।
