११ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले नेपालमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरिराखे कुटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार सरकारले विकल्प खोज्ने स्पष्ट पारेका छन । उनले तीन दलले सरकारलाई त्यसबारेमा सुझाव दिएको जानकारी दिए । काठमाडौंमा सोमबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले नेपाल माथिको भारतीय अघोषित नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र मानवीय दुबै दृष्टिकोणले गलत भएको टिप्पणी गरे ।
भुपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुन्द्रको प्रयोग र पारवहन दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा भारतलगायतका देशहरुले सन् १९६६ मै सम्झौता गरेका रावलले उल्लेख गरे । विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य भएको मुलुकले पारवहनमा बन्देश लगाउन, सामान रोक्न नपाउने ब्यवस्था भएको उनले बताए । सार्कदेशवीच भएको साफ्टा सम्झौता पनि परिवहनमा बन्देश नलगाउने ब्यवस्था गरेको उनले बताए ।
उनले आफूहरु सबै विषयमा छलफल गरेर समाधान निकाल्न खुल्ला हुँदा विदेशको विदेशीको नाममा प्रस्ताव ल्याउने र नाकाबन्दी गर्नेकाम जनताको पक्षमा नहुने भन्दै जनतालाई दुख दिएर कोही पनि नेता बन्न नसक्ने दावी गरे ।
रावलले नेपाली जनताले संविधान ल्याउँदा छिमेकीले दुख मनाउ गर्नु पर्ने आवश्यकता नभएको भन्दै कुनै छिमेकीको सल्लाहमा नेपालमा संविधान नआउने बताए ।
कुनै देशको नागरिकले गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा धर्ना दिने भारतबाट ढुंगा हान्नेकाम अवान्छित भएको रावलले प्रष्ट पारे ।
मधेसका मागहरु पूरा भईसकेको बताउँदै रावलले संविधानको धारा २८५ को सरकारी सेवा गठनमा समानुपातिक समावेशी अन्तरिम संविधान अनुसार नै हुनेगरी गरिएको उल्लेख गरे ।
अंगिकृत नागरिकता नागरिकता विषयमा बोल्दै रावलले अंगिकृत नागरिक १० वर्षपछि बंशजको हुने स्पष्ट ब्यवस्था भएको समेत प्रष्ट पारे ।
नयाँ सरकार गठनका विषयमा बोल्दै रावलले असोज १५ गते ब्यवस्थापिका संसदको बैठक सुरु भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने बताए । पहिलो चरणमा एक साता सहमतिको प्रयास र त्यो नभए अर्को साता बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार निर्माण हने उनले उल्लेख गरे । दलहरुबीच केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भैसकेको समेत उनले बताए ।
