८ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी भएपछि देखिएको असमझदारीका विषयमा छलफल गर्न विशेष दूतका रुपमा वरिष्ठ मन्त्रीलाई भारत पठाउने भएका छन्। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराज अमेरिकामा भएकाले दूत कहिले पठाउने भन्ने अन्योल कायमै छ ।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संविधानका विषयमा देखिएको भारतसँगको असमझदारी हटाउन द्विपक्षीय रूपमै छलफल गर्न आवश्यक भएको ठहर गर्दै विशेष दूत पठाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा भने निर्णय भएको छैन। उपप्रधान वा वरिष्ठ मन्त्री दूत पठाउने विषयमा भने तीन दलबीच समझदारी भएको छ। बैठकले गत आइतबार जारी संविधानमा संशोधन गर्न तीन दल तयार रहेको विषय पनि कूटनीतिक निकायलाई बुँदागत रूपमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ।
कुनकुन विषयमा संविधान संशोधन गर्न तयार छौं भन्ने कुराको कूटनीतिक रूपमा जानकारी गराउने सहमति दलहरुबीच भएको छ । तर संशोधन गर्न तयार रहेका विषय भने अझै किटान भएको छैन ।
सरकार र राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संविधानका विषयमा बुझाउन नसकेको निचोड निकाल्दै कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउने निर्णय गरेको हो।
