३ असोज, काठमाडौं । नेपालका नदीनालामा आफ्नो पकड जमाउने भित्री मनसाय राखेको भारतले अन्ततः नेपालको नयाँ संविधानको समर्थन गरेको छैन । सुरुमा तराईमा एक प्रदेश कायम गरेर नेपाललाई भविष्यमा अप्ठेरो पार्ने षडयन्त्र रचेको भारतले थारुको आन्दोलन मत्थर गर्न नसकेपछि थारुवानमा आफ्ना दलालहरुलाई घुसाएको थियो । त्यसैको उत्कर्षका रुपमा टीकापुरमा थारुहरुलाई आवरण बनाएर प्रहरीको हत्या गरिएको थियो ।
संविधान सभाले घोषणा गरेका संविधानलाई समर्थन नगर्नुले भारतको नियत प्रष्टिएको छ । भारतले संविधान जारी गर्नुपूर्व गरेका सबै हतियारहरु असफल भएका छन् । टीकापुरमा थारुको आवरणमा प्रहरीको हत्या, त्यसपछि क्रमशः पूर्वीतराईमा शक्तिकेन्द्रित, चार दलभित्रैबाट विजय गच्छदारबाट पहल, नेपालका लागि भारतीय राजदूतबाट तीन दलका नेताहरुसँग निवासमै गोप्य वार्ता, आखिर नभएपछि राष्ट्रपतिमार्फत सुझाव दिएर कार्यान्वयन गराउने प्रयास र अन्तिम अस्त्रका रुपमा आफ्ना विदेश सचिव एस जयशंकरलाई नेपाल पठाएर संविधान जारी गर्ने मिति टार्न खोजिएका सबै दुश्प्रयास असफल भएपछि भारत यतिबेला असफल भएको छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पनि एघार दिनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको सम्बोधनको समर्थन गरेको भारतले पछि बोली फेरेको थियो । यतिवेला पनि भारतले पर्ख र हेर भन्ने मानसिकतामै रहेर संविधानको समर्थन नगरी हतारमा विज्ञप्ती जारी गरेको छ । भारतको यस्तो रवैयाले संविधान सभा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले भनेजस्तै भारतकै योजनाअनुसार बनेको थियो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । तर नेपाली जनताका प्रतिनिधिले भारतको त्यो आकांक्षालाई लत्याएर जनतालाई संविधान दिएका छन् ।
नेपालमा संविधान जारी घोषणा भएको केहीबेरममै भारतीय विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेको छ । संविधानको समर्थन नगरी सिमानामा भएको आन्दोलनको सम्बोधन हुनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपालको नयाँ संविधानको स्वागत र समर्थनमा कुनै शब्द खर्च नगरी तराईमा जारी आन्दोलनतर्फ बढी चासो व्यक्त गरिएको छ ।
नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल भारतको नेपाल दृष्टि बदलिने भनिए पनि अन्ततः भारतको नेपाल नीति नबदलिएको पछिल्लो विज्ञप्तीले प्रष्ट पारेको छ ।
हेर्नुहोस् भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ती यहाँ क्लिक गरेर
