२९ भदौ, काठमाडौं । १० वर्षभन्दा लामो समयसम्म संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा सशस्त्र युद्ध गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीले अन्ततः संसदीय व्यवस्थालाई मौन रुपमा स्वीकारेको छ ।
नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संविधानसभामा भएको मतदानमा ‘बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रणाली’का पक्षमा एकीकृत माओवादी मौन रहेको हो । अन्तरिम संसद हुँदै संसदीय व्यवस्थालाई एकीकृत माओवादीले स्वीकारेको भए पनि उसले विधिवत रुपमा संसदीय व्यवस्था अँगालेको थिएन । बहुलवादको पनि उसले चर्को विरोध गर्दै आएको थियो । एकीकृत माओवादीको अडानकै कारण बहुलवादलाई संविधानको प्रस्तावनामै राख्ने कांग्रेसको योजना सफल हुन सकेको थिएन ।
संविधानको धारा ७४ संविधानसभामा पेश हुँदा एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासदहरुले ‘हुन्छ’ पनि भनेनन् र ‘हुन्न’ पनि भनेनन् । एकीकृत माओवादीले शासकीय स्वरुपमा आफ्नो फरक मत राखेको भए पनि संसोधन प्रस्ताव भने राखेको थिएन ।
