३ भदौ, काठमाडौं । मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिनेलाई ५० लाख दिने मधेसी दलका नेताले गरेको अग्रिम घोषणाबारे संसदलाई यथार्थ जानकारी गराउँन सभामुख सुवास नेम्वाङले सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बुधबार मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिनेलाई प्रदेश सरकार बनिसकेपछि ५० लाख दिने, परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी र निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकोमा संसदमा विरोध भएपछि सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् ।
विहीबारको संसद बैठकमा सभासदहरुले सो निर्णय आतंकवादी र जनताको अपमान गर्ने खालको भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले रकम तोकेर आन्दोलनमा आउन भनेको प्रसंग संसदमा आएको भन्दै यो मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरीत भएको र यस्तो सोच्नै नसकिने विषय भएको बताएका छन् ।
संसदमा मधेसी मूलकै सभासदहरुले मोर्चाका नेताहरुले मधेसी जनताको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका थिए । सभासद सुरेशप्रसाद जयसवालले सहिदको मूल्य तोक्ने नेताहरुमाथि कारवाही हुनुपर्ने बताए ।
