१७ साउन, काठमाडौं । राजनीतिक दलको आयस्रोतमाथि सर्वसाधारणले प्रश्न उठाइरहेका वेला दलहरुले आयस्रोत नै देखाउन नपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गर्न लागेका छन् । संविधानको मस्यौदामा आर्थिक कोष र आयस्रोतको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसले राजनीतिक दलले गर्ने आर्थिक भ्रष्ट्राचारलाई झनै बढावा दिने विश्लेषण गरिएको छ । सभासद् किनबेचमा विवादास्पद बन्दै आएका साना दललाई रोक लगाउने गरी राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि थ्रेस होल्ड राख्ने विषयमा भने दलहरुले निर्णय गर्न सकेको छैनन् ।
अन्तरिम संविधानको भाग १८ को धारा १२४ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘दल दर्ताका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्दा राजनीतिक दलको विधान, घोषणापत्र र नियमावलीका अतिरिक्त दलको प्रधान कार्यालय रहने ठेगानाका साथै आयस्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।’ तर, नयाँ संविधानको मस्यौदाको भाग ३१ को धारा २६४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेस गर्दा सम्बन्धित दलको विधान र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अतिरिक्त कानुनबमोजिम अन्य कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।’
अन्तरिम संविधानको धारा १२४ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने हरेक दलले आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको कार्यविधि पूरा गरी दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी तोकिएको कार्यविधि पूरा नगर्ने दलको नाम निर्वाचन आयोगको सूचीबाट हटाउन सकिने भनिएको छ । तर, नयाँ संविधानको मस्यौदामा यो बुँदा पनि हटाइएको छ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि सुझाब दिने क्रममा सर्वसाधारणले दलभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जबर्जस्ती चन्दा उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्नेलगायतका सुझाब दिएका छन् । तर, आफ्नो आम्दानीका स्रोत पारदर्शी बनाउनुको सट्टा थप खुकुलो व्यवस्था गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले समेत असन्तुष्टि राखेको छ ।
