८ साउन, काठमाडौं । सरकारले भूकम्पबाट अवरुद्ध भएको अरनिको राजमार्ग यथाशीघ्र खुलाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको खाँडीचौर, तातोपानीलगायत स्थानमा यातायात सञ्चालन ल्याउन चिनियाँ टोली र नेपाल सरकारका अन्य सुरक्षा निकायहरुसँग समेत समन्वय गरी बाटो खोल्न नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । अरनिको राजमार्ग सञ्चालनको समन्वय र सहजीकरण गर्न परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा, गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत विविध सेवा विशेष समूहका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदातलबाट भएको आदेशबमोजिम प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समायोजन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली २०७२ स्वीकृत पनि गरेको छ ।
मुक्त कमैया पुनःस्थापन समस्या समाधान आयोग गठन (१४ औँ संशोधन) आदेशलाई पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छ । सम्वृद्धि ग्रामीण उद्योग तथा विप्रेषण आयोजनाअन्तर्गतको कृषि विकास कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध हुने सहायता करिब चार अर्ब रुपैँया स्वीकार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारले नेपाली सेनाको बलाध्यक्ष कार्यालयमा कार्यरत रथी राजेन्द्र क्षेत्रीलाई बलाधिकृत कार्यालयमा सरुवा गर्ने र रिक्त रथीमा उपरथी बलदेवराज महतलाई बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ मन्त्रिपरिषद्ले कृष्ण गिरीलाई न्यायपरिषद्को सचिवालयमा र श्रीकान्त पौडेललाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने गरी विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी महसुल निर्धारण समितिको अध्यक्षमा उपेन्द्रकुमार अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा पत्रकार पोषण केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
