८ साउन, भक्तपुर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जनताबाट आएका सुझावमध्ये एउटा सुझाव मात्र संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्न सम्भव रहेको बताएका छन् । आफ्नै निवासमा शुक्रबार संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबारे जनताको सुझाव समेट्न नसकिने जवाफ दिए । राय सुझाबका आधारमा संविधानको मस्यौदामा केही हेरफेर हुने भन्दै उनले धर्म निरपेक्षत नराखिने दावी गरे । जनताको सुझाव अनुसार धर्म निरपेक्षता नराखी धार्मिक स्वतन्त्रता राखिने धारणा उनले व्यक्त गरे ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने र संघीयतामा जाँदा पाँच प्रदेश हुनुपर्ने आफ्नो दलको धारणाअनुसार नै जनताको सुझाव आएको तर दलहरुबीचको सम्झौतामा जानुपर्ने हुँदा आफूहरुले यो एजेण्डा छाड्नु परेको ओलीको तर्क थियो । एकातिर कांग्रेसले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख नमान्ने र अर्कोतिर एमाओवादीले पाँच प्रदेश नमान्ने अवस्था रहेकोले जनताका यी सुझाव संविधानमा नसमेटिने उनले जिकिर गरे । सुझावका आधारमा १६ बुँदे सहमति संशोधन गर्नु औचित्यहीन हुने उनले दोहोर्याए ।
जनताको सुझाब १६ बुँदे सहमतिका लागि आएको नभई संविधानको मस्यौदामा आएको उल्लेख गर्द ओलीले १६ बुँदे सहमति संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने बहस अनावश्यक रुपमा चलिरहेको धारणा उनले व्यक्त गरे ।
नयाँ संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई हटाउन खोजिएको सम्बन्धमा पत्रकारहरुको जवाफ दिंदै ओलीले पूर्ण स्वतन्त्रता कायम गर्ने आश्वासन समेत दिए ।
