२ साउन, काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयको हालैको उक्त निर्णय कार्यान्वयन निम्ति क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत मातहत निकायमा पत्राचार भइसकेको छ ।
यात्रुहरूलाई मार पार्ने यातायात सिन्डिकेट तोड्न विभिन्न विकल्पमा असफल बनेपछि सरकारले नयाँ अवधारणा अघि सारेको हो । ‘सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले जुनकुनै संस्था दर्ता गर्न सकिन्छ । तर यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले समिति दर्ता नगर्न निर्देशन दिएका हौं ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढाकालले भने, ‘नवीकरणको विषयमा पत्रमा उल्लेख छैन । आवश्यक परे रोक लगाउने निर्णय गर्न सकिन्छ ।’
यससँगै सरकारले सार्वजनिक यातायात साधन सञ्चालन निम्ति कम्पनी या सहकारी दर्ता अनिवार्य गरेको छ । यातायात व्यवसायीले कम्पनी दर्ता गरी सरोकारवाला निकायबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी समितिहरूबाट सिफारिस लिई व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक सवारी साधन भित्रिन पाएका थिएनन् । मिलेमतोमा हुने सिन्डिकेटका कारण लामो तथा छोटो दूरीमा पर्याप्त सवारी साधन सञ्चालन हुुन नसक्दा यात्रुले महँगो भाडा तिनुपर्ने र पुराना गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।
गृह प्रशासनले केही वर्षदेखि यातायात सिन्डिकेट तोड्न विभिन्न पहल गरे पनि फितलो सावित भएको थियो । सरोकारवाला निकायले यस पटकसमेत यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । नवीकरणसमेत जिल्ला प्रशासनबाट गर्न नपाउने निर्णयचाहिँ गृहले लिन सकेन । संक्रमणकालमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग नजिक संगठित सिन्डिकेटहरूको उच्च दबाब पर्ने देखेरै गृहले पूर्ण नियन्त्रणात्मक कदम चाल्न नसकेको हो ।
सरकारले नयाँ बजेटबाट ४० वा त्योभन्दा बढी सिट क्षमताका गाडी सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्न ९५ प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ । ‘यातायात व्यवसायी समिति स्वभावैले व्यावसायिक मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यबाट स्थापित भएकाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता गर्न मिल्दैन,’ गृहले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
अब व्यवसायीहरूले गाडी व्यवसाय सञ्चालन निम्ति कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमार्फत आउनुपर्ने भएको छ । संस्था दर्ता ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुन आउने संस्थाहरू स्वयंसेवी र मुनाफारहित हुनुपर्छ । गृहको निर्णय सचिवस्तरीय हो । ‘संस्था दर्ता ऐनबमोजिम आउने संस्थाहरूको उद्देश्यहरू के–के हुनुपर्ने भन्ने विषयमा ऐन मौन रहे तापनि दर्ता हुन आउने संस्थाहरूको उद्देश्य नाफामूलक हुन नहुने भन्ने प्रस्तावनामा अन्तरनिहित भावना रहेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मुनाफासहित संस्थाहरूमात्रै यो ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्ने गरिएको र सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को २०७१ साल मंसिर १५ को निर्णयबाट गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७१ ले व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई गैरसरकारी संस्थाका रूपमा व्यवहार गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।’
सरकार आफैंले लगानी गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा अनुगमन तथा नियमनमा रहने गरी निजी क्षेत्रका कम्पनीमार्फत यातायात सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिने पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले यसबारेमा यातायात व्यवस्था विभागलाई पनि बोधार्थ दिइसकेको छ । ‘व्यवसायीहरूले यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न अब कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ विभागका महानिर्देशक मधुसूदन बुर्लाकोटीले भने, ‘अब कुनै एक व्यक्ति गएर सवारीसाधनको दर्ता गरेर चलाउन सक्दैन । सहकारी वा कम्पनी बनाएर मात्रै व्यवसाय गर्न सकिन्छ ।’
