३० असार, काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमा शिक्षाका लागि बजेटको प्रतिशत घटाएर निजी शिक्षाको पक्षपोषण गर्न खोजे पनि बचाउका लागि सबै क्षेत्रको भन्दा बढी रकम शिक्षामै विनियोजन गरेको दावी गरेको छ । गतवर्ष १३।९३ प्रतिशत शिक्षामा बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि १२.०३ प्रतिशत मात्र छुट्टयाइएको छ । रकममा भने गतवर्षभन्दा १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बढी शिक्षाका लागि बजेट छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ९८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटमध्ये शिक्षकको तलबभत्तामा मात्र ८० प्रतिशत खर्च हुन्छ। देशभर अस्थायी र स्थायी गरी एक लाखभन्दा बढी शिक्षक छन् भने करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालय छन्।
यसबाहेक राहत कोटाअन्तर्गतका ४९ हजार, उच्च माविमा पढाउने ६ हजार र मासिक तीन हजार खाने ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ का रूपमा ३३ हजार शिक्षक कार्यरत छन्।
शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा केही नयाँंपन देखिए पनि लामो समयदेखि बहसमा रहेका विषय बजेटले समेटेको छैन ।
लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षामा समस्याका रूपमा रहेको अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानका लागि मन्त्री महतले अवकास योजना प्रस्तुत गरेका छन्। स्थायी दरवन्दीमा पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम गरिरहेका शिक्षकलाई सरकारी नियम अनुसार अवकास दिइने सरकारी योजना छ।
सरकारले ल्याएको अवकास योजनाबाट विद्यालय तहका करिब दस हजार शिक्षक लाभान्वित हुनेछन्। घरपायक जागिर भएका कारण शिक्षक विद्यालयप्रति भन्दा सामाजिक संस्था, स्थानीय क्लब, सहकारी तथा उपभोक्ता समितिमा रहेर राजनितिक गतिविधी गर्दै आएका छन्।
विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत ८ अर्ब ७ करोड
हाल प्राथमिक तहको शिक्षामा भर्ना दर ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई दुई प्रतिशत बढाइने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भर्नादर ९८ प्रतिशत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ।
हाल कक्षा एकदेखि पाँचसम्म विद्यालय छाड्ने दर ४ दशमलव २ प्रतिशत तथा ६ देखि आठसम्म र नौदेखि दससम्म विद्यालय छाड्ने दर पाँच दसमलव तीन प्रतिशत छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको कक्षा छाड्ने दर घटाएर तीन दशमलव पाँच तथा कक्षा छदेखि आठसम्म र नौदेखि दससम्मको कक्षा छाड्ने दर चार दसमलव पाँच प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ।
हाल छ वर्ष माथिको साक्षरता दर ८८ प्रतिशत रहेकोमा आउँदो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९० प्रतिशत पुर्याइने भएको छ। कक्षा एकदेखि १२ सम्म पढ्ने छात्राको संख्या ३५ लाख ११ हजार ६ सय ६ रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३७ लाख ६० हजार चार सय ७६ पुर्याइने भएको छ।
