२६ असार, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको निजामति सेवा चौथो संशोधन विधेयक २०७१ पारित भएको छ । विधेयक पारितसँगै विदेशको डीभी, पीआर लिने कर्मचारीमाथि कारबाहीको बाटो खुला भएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा भने यसभन्दा पहिले नै डीभी तथा पीआर लिनेलाई कारवाही गर्न नयाँ व्यवस्था भैसकेको छ ।
शुक्रबारको संसद बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनि प्रस्ताव गरेका थिए । डेढ वर्षअघि मन्त्री पण्डितले विदेशको ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
