२४ असार, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आशीर्वाद थाप्न अर्को हप्ता नयाँ दिल्ली जान लागेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आज भारतको विरोध गर्दै पत्र लेखेका छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेको बदला भारतसँग लिनका लागि चीनसँग नजिकिएका प्रचण्डले चीनलाई समेत त्यस्तै विरोध पत्र लेखेका छन् । सन्दर्भ हो नेपालको भूमि लिपु लेकको व्यापारिक सम्झौता दुवै देशले गरेको सम्बन्धि विरोध पत्र । एकीकृत नेकपा माओवादीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आज पत्र पठाएर लिपुलेक सम्झौताबारे आपत्ति जनाएको हो। नेपालमा भूकम्प गएको भन्दै राहत टोली तत्काल नेपाल पठाएर चीन भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भूमिको अस्तित्व मेटाउने गरी चीनसँग सम्झौता गरेका थिए । नेपालको भूमिप्रति अहिलेसम्म अतिक्रमण नगरेको चीनले समेत लिपु लेक सम्झौता गरेको छ यसमा चीनको अनभिज्ञता वा हेपाहा प्रवृत्ति दुवै भएको हुन सक्ने विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सी र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार छुट्टा छुट्टै पत्र पठाएका हुन् ।चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङलाई लेखेको पत्र एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव कृष्णबहादुर महारासहितको टोलीले चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताइलाई पत्र बुझाएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई लेखेको पत्र भने काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासमा भने एमाओवादी विदेश विभागका सुनिल पोडेलले बुझाएका छन् । श्रेष्ठकै नेतृत्वमा राजदूत रन्जित रेलाई बुझाउने तयारी गरेको भएपनि राजदूतले बुझ्ना नमानेपछि पौडेलले दूताबास पुगेर मोदीलाई लेखेको पत्र दर्ता गराएर फर्केका थिए।
पत्रमा मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा चीन र भारतबीच भएको व्यापार तथा सहयोग विस्तार सम्बन्धी सम्झौताको बुँदा नं। २८ नेपाल र भारतबीच भएको १८१६ को सुगौली सन्धी विपरित भएको उल्लेख छ ।
सुगौली सन्धीले कालापनी नदी पूर्वको भूमि नेपालको भएको उल्लेख भएको र लिपुलेक त्यसमै पर्ने प्रचण्डले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यो विषय नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको र यसको सबैले सम्मान गर्नु पर्ने प्रचण्डले बताएका छन् ।
चीन र भारतबीच भएको सम्झौताको बुँदा नं। २८ मा चीन र भारतका बीचमा लिपुलेक ब्यापारिक मार्गको विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
एमाओवादीले लिपुलेकबारे नेपालीहरुले उठाएको चासोलाई कूटनीतिक सम्वादबाट सम्बोधन गर्न भारत र चीनलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरुले यसअघि सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको भएपनि परिणम नआएकाले पत्र लेख्नु परेको बताएका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने(‘हामीले विभिन्न वार्ताहरुमा कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर, परिणाम नआएपछि आफैंले पत्र लेख्नु परेको हो ।’
प्रमुख विपक्षी दल एमाओवादीले लिपुलेकबारे सरकार अपेक्षाकृत गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाएको छ ।
लिपुलेक नेपालको भूमि भएको भन्दै माओवानदीले यसबारे चीन र भारतले कुनै सम्झौता गर्नु नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको विरुद्धमा हुने बताएको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत पत्र पठाएर भनेका छन्(‘सरकार यस सम्बन्धमा अपेक्षित मात्रामा गम्भीर भएको महसुस हुन सकेको छैन । सरकार यस सम्बन्धमा गंभीर भएको नपाइनु ठुलो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।’
माआमेवादीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्ता संवेदनशील विषयलाई हलुका रुपमा नलिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । लिपुलेक’को सन्दर्भलाई नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं हितको पक्षमा समाधान गर्नका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल अघि बढाउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
