२१ असार, काठमाडौं । गृहमन्त्री स्वयम्ले प्रहरी संगठनको बद्नाम गर्नुको भित्री कारणबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चासो देखाएका छन् । नेपाल प्रहरीका उत्कृष्ट अधिकृतलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीलाई तुच्छ शब्दमा अपमान गरेको समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले गौतमको भाषणको टेप सुन्ने योजना बनाएका छन् । वामदेव र उनका निकट मान्छेहरुकै कारण सरकार वदनाम भएको तथा एमालेको तर्फबाट सरकारमा जानेहरुले पार्टीकै वदनाम गरेको भन्दै वामदेवको चौतर्फी आलोचना भएका वेला उनलाई नै सरकारबाट वर्खास्त गर्नेसम्मको तयारी भैरहेको स्रोत बताउँछ । गौतमका साढु भाइ हरि पराजुलीपछि अब सरकारबाट बाहिरिने पालो गौतमको भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।नागरिक दैनिकले यसबारे विस्तृत समाचार छापेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको विवादित भाषणको टेप मगाएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतको हौसला बढाउन सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार दिन आयोजित कार्यक्रममा विभागीय मन्त्रीले अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाएर खिन्न बनाएको सार्वजनिक भएपछि कोइरालाले सम्बोधनको टेप झिकाएका हुन्।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार रानीबारी हत्याको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतलाई सम्मान गर्न शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गौतमले प्रहरी अनुसन्धानमाथि आशंका गर्दै ‘प्रहरी र अपराधीको साँठगाँठ’ हुने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।
मन्त्रिपरिषदले १२ वर्ष पुरानो रानीबारी हत्या अनुसन्धानमा संलग्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरी, डिएसपी भीम दाहाल तथा प्रहरी निरीक्षकद्वय दीपेन्द्र अधिकारी र महेश बस्नेतलाई नगदसहित सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। पुरस्कार दिन आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री गौतमले कामको प्रशंसाको साटो अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाउँदै संगठनको कडा आलोचना गरेका थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकमा २०७१–०७२ मा गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले अपराध घटेको देखिन्छ, तर गौतमले अपराध बढेको दाबी गरेका थिए। यही वर्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्या, रानीबारी हत्या र फादर ग्याफ्नेको हत्याजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी सफल भएको थियो। तर, यी सबै उपलब्धिको अवज्ञा गर्दै गौतम संगठनको आलोचनामा केन्द्रित भएका थिए।
उनले सम्मान कार्यक्रममा प्रहरीमा चेन अफ कमान्ड नभएको, आफूलाई स्यालुटसमेत गर्ने नगरेकाले प्रहरी कार्यालयको अनुगमनमा जानै डर लाग्ने दाबी गर्दै भनेका थिए, ‘यसअगाडि गृहमन्त्री हुँदा चौकीसम्मको अनुगमनमा जान्थेँ, अहिले जाँदा किन आएको भन्दै मलाई नै गलहत्याउलान् भन्ने डर लाग्छ, त्यसैले जान्नँ।’
राम्रो काम गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा कामको प्रशंसा गरी हौसला बढाउनुपर्नेमा प्रहरी संगठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएर मानमर्दन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइराला उनीसँग रुष्ट भएको स्रोतले बतायो। गृहमन्त्रीको सम्बोधन सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि उनले आफैं सत्यतथ्य बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गौतमको सम्बोधनको टेप मागेको विश्वस्त स्रोतले बतायो।
‘गृहमन्त्रीज्यूको जे–जति भाषण सार्वजनिक भएका छन्, विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा ती आपत्तिजनक छन् ‘ , स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको सम्बोधनबारे अन्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले आफैं सुनेर निर्णय गर्छु भन्दै टेप मगाउनुभएको हो।’
नेपाल प्रहरीको विमतिका बीच सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी दिने अधिकारसहितको नियमावली मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिबाट पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रीबीचको दुरी बढेको थियो।
आफ्नो प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै प्रहरी संगठन विपक्षमा उभिएपछि वामदेव रिसाएका थिए। गौतमको सो अभिव्यक्तिपछि मन्त्रालय र प्रहरीबीचको दुरी बढेको र यसले शान्ति सुरक्षामै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री चिन्तित रहेको उनीनिकट स्रोतले बतायो।
नियमावलीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र मिचिने गरी आएको सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ प्रति समेत प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। मन्त्रिपरिषदमा आएको मस्यौदालाई सच्याएर अन्य सुरक्षा संगठनको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगराई नियमावली पारित गर्न विधेयक समितिमा पठाएकोमा उल्टै विवादित कानुनी अधिकार राखेर नियमावली पास गरेको भन्दै उनले कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई बोलाएर मौखिक प्रस्टीकरण लिएको स्रोतले जानकारी दियो। नियमावली पारित भएसँगै गृह–प्रहरी र सशस्त्रबीचको सम्बन्ध बिगँ्रदै गएपछि प्रधानमन्त्री सशस्त्रको नियमावली रोक्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार नियमावली पास भइसकेकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने कानुनी बाटोबारे उनले आफ्ना सल्लाहकारसँग परामर्श गरिसकेका छन्। बालुवाटारको सक्रियताका कारण नियमावली पारित भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म नियमावलीले कानुनी वैधता पाउँदैन।
संशोधन गर्न मातहत मन्त्रालयबाटै पुनः प्रस्ताव आउनुपर्ने र सो सम्भव नदेखेपछि अहिले उनका सहयोगी वैकल्पिक उपायको खोजीमा जुटेका छन्।
