९ असार, काठमार्डौ । पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले दाता सम्मेलनमार्फत नेपाल सरकारले नेपाल लगानी र पर्यटनको लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु पर्नेमा जोड दिएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नेपाल लगानी र पर्यटनको लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश सम्मेलनमार्फत दिन सक्नु पर्नेमा जाड दिदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवताको सम्मेलन भएकोले यसमा माग्न सम्मेलन गरेको भनेर हिनता बोध गर्नु पर्ने आवश्यकता नभएको बताए ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उनले दाता सम्मेलन अघिको पूर्व तयारी नपुगेको गुनासो गर्दै ६ खर्व ६६ अर्ब आवश्यक मध्ये नेपालले कति लगानी गर्ने भन्ने आउन नसकेकोमा असन्तुष्टी पोखे ।
अधिकारीले सम्मेलनबाट पुर्ननिर्माणको लागि अधिकतम आशा गरिएको भन्दै अहिले अनुदान र सफ्टलोन भन्दा बाहेक ऋण मिनाह माग्न नहुने बताए ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुर्ननिर्माण प्राधिकरण निर्माण हुन सकारात्मक भए पनि संसदलाई छलेर ल्याउन उचित नभएको दावी गर्दै प्राधिकरणमा मन्त्री र सचिवहरु राख्नु भन्दा प्राविधिक विज्ञहरु राख्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले प्राधिकरणलाई स्रोत उठाउन सक्ने र आफै फाष्टट्रयाकबाट खर्च गर्न सक्ने स्वायत्त संरचना बनाउनु पर्ने सुझाव राख्दै तयारी गरेर निर्माण गरेको भए यसमार्फत उच्चस्तरीय प्रतिवद्धता आउन सक्ने सम्भावना औल्याए ।
अधिकारीले अहिले भएको गल्तीलाई संसदबाट सच्याउनु पर्नेमा जोड दिदै दाता सम्मेलनको नाममा केवल माग्नेमात्र काम गर्न नहुने तर्क गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षामान पुन अनन्तले १६ बुँदे सम्झौतापछि संविधान बनाउँदै पुर्ननिर्माणमा गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता आएकोले यसले विश्वास बढाउने दावी गर्दै दाता सम्मेलनको लागि तयारी भने पुरा हुन नसकेको गुनासो गरे ।
उनले सरकारका मन्त्रीहरुवीच तालमेल नहुँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने आशंका ब्यक्त गर्दै सरकारले तयार पारेको क्षतिको तथ्याङ अपुरो रहेकोले यसले पुर्ननिर्माणमा पनि समस्या ल्याउन सक्ने दावी गरे । उनले भने–सरकार सबै प्रभावित क्षेत्रमा नपुगेको कुराहरु आईरहेको छ । यसले पुर्ननिर्माणमा असर पार्न सक्छ ।
अनन्तले सम्मेलनबाट नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जान सक्ने भन्दै यसलाई त्यसको रुपमा पनि उपयोग गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
आफूहरुले दाता सम्मेलनको समर्थन गरे पनि यसको आवश्यकता परिभाषित, सिद्धान्त बनाउन नसक्दा अस्पष्ट भएको भन्दै उनले पुर्ननिर्माण गर्दा नवनिर्माणलाई पनि जोड नदिए नेपालमा गरिबी बढ्ने र अर्थतन्त्र कमजोर हुने आशंका ब्यक्त गरे ।
अनन्तले भने–यथास्थितिमा पुर्ननिर्माण गरेर नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन ।
दाता सम्मेलन अघि गहन छलफल हुन नसकेको कारण भोलीको दिनमा पुर्ननिर्माण र नवनिर्माणको स्वामित्व सरकारले नि नसक्ने ठोकुवा गर्दै सम्मेलनबाट अनुदान ल्याउनेमा केन्द्रीत हुनु पर्ने बताए ।
उनले सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कसी बढाउछ भन्ने विषयमा दाताहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्ने भन्दै परदर्शिता, पुर्ननिर्माणको टाईम बाउण्ड जस्ता विषयमा जोड दिनु पर्ने बताए ।
अनन्तले पुर्ननिर्माण प्राधिकरण क्याविनेट जस्तो भएको आरोप लगाउँदै सरकार नै रहेको प्राधिकरणले दाताहरुलाई विश्वास दिलाउन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भए पनि अरु मा स्वतन्त्र विज्ञहरुलाई राख्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा सरकार गंभिर छैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश चन्द्र लोहनीले सरकारले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनबाटै दाता सम्मेलनमा छलफल सुरु हुने भएकोले सरकारले कसरी खर्च गछर्् र त्यसको संयन्त्रको विषयमा विश्वास दिलाउन सक्नु पर्ने धारणा राखे ।
उनले राजनीतिक स्थीरता भएको भागबण्डा नहुने मुलुकमा पुर्ननिर्माण सफल हुने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै १६ बुँदे सम्झौताले हामी गर्न सक्छौ भन्ने आधार तयार पारेको बताए ।
आफ्नो योजनामा सरकारले स्वामित्व लिन नसके मुलुक विदेशको हातमा पर्न सक्ने सम्भावना ब्यक्त गर्दै नेपालमा कतिपय कामहरु विषयमा स्वमित्व विदेशीहरुलाई दिने प्रचलन रहेकोले पुर्ननिर्माणको योजनामा समेत आंशका ब्यक्त गरे ।
उनले सरकारीको पोलिसि भित्र रहेर पुर्ननिर्माणमा सघाउन आउनेलाई स्वागत र नआउनेलाई नआउन स्पष्ट भन्नु पर्ने भन्दै नेतृत्वको क्षमतामा भने आशंका ब्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भए पनि पुर्ननिर्माण प्राधिकरण शसक्त हुनु पर्नेमा जोड दिदै नीति निर्माण गर्ने र काम गर्ने अधिकार सम्पन्न हुनु पर्नेमा जोड दिए।
पुर्ननिर्माणको खाँका पेश गर्न सकने विश्वास दिलाउन सकिने भएपनि यसमा सरकार गंभिर नभएको दावी गर्दै जस लिने होडले मुलुकलाई राम्रो नगर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले सम्मेलनले भुकम्पपछि नेपालको बारेमा जे जति नकारात्मक प्रचारहरु भएका थिए त्यसलाई हटाउँदै लगानी र पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन सक्ने भएकोले सम्मेलनलाई सान्दर्भिक र सकारात्मक भने ।
उनले योजना आयोगले बनाएको पीडिएनए राम्रो भएकोले यसले सहयोग लिने बाटो खोल्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै यो सम्मेलनबाटै सबै रकम नउठ्ने भएकोले यस्ता सम्मेलनहरु गर्दै जानु पर्ने सुझाव दिए ।
कोइरालाले भने–यो सम्मेलनमा कतिपय देश, संघसस्था र सुभेच्छुकहरु आउँदैन त्यसैले उनीहरुलाई समेट्न फेरि यस्तो सम्मेलन गर्दै जानु पर्छ ।
नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठाउने भएकोले यसको तयारी गरेर जानु पर्ने र पैसाको सदुपयोग, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विषयमा स्पष्ट पार्नु पर्ने बताए ।
उनले खर्चको रिपोर्ट दिनु पर्ने र ब्यवस्थापनमा दाताहरुलाई सहभागि गराउनु पर्ने तर नेतृत्व भने सरकारले नै दिनु पर्नेमा जोड दिए ।
