५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामवरण यादवले राज्यका तीन प्रमुख अंगहरूबीच उचित तालमेल र सम्मानसहित संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन शनिबार आग्रह गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा यादवले प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति समेत चासो प्रकट गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट शुक्रबार जारी अन्तरिम आदेशले संविधान निर्माणलाई के–कस्तो प्रभाव पुर्याउँछ भन्ने विषयमा समेत राष्ट्रपतिले जिज्ञासा राखेका थिए । सर्वोच्चको आदेशलाई असहमति जनाएका दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रिया भने जारी राखेका छन् । १६ बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा शनिबार पनि कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला नेतृत्वमा रहेको मस्यौदा समिति अन्तर्गतको कार्यदल बैठक बसेको थियो ।
‘अदालतको आदेशमा हाम्रो सहमति छैन,’ आफूले राष्ट्रपति यादवलाई दिएको जवाफ उल्लेख गर्दै दाहालले संवाददाताहरूसँग भने, ‘तर अदालतको सम्मानमाथि आँच आउने काम हुन दिन्नौं । आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले सच्याउन पुनरावेदन दिन जान्छौं ।’
अघिल्लो दिन सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले प्रमुख ४ दलले गरेको १६ बुँदे सहमति अन्तरिम संविधानविपरीत भएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । असारभित्रै नयाँ संविधानको खाका सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहँदा यस्तो आदेश भएकाले दलहरू त्यसलाई बदर गर्न सर्वोच्चमा जाने भएका हुन् ।
यस्तो बेला राज्यका अंगहरूबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति यादवले अदालतको आदेशपछि द्वन्द्वको अवस्था आउन नदिन दलका नेताहरू सजग हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । ‘राज्यका अंगहरूबीच आपसी द्वन्द्वको अवस्था नआओस् भन्नेमा राष्ट्रपतिको चिन्ता र चासो थियो, त्यो ठिकै पनि हो,’ दाहालले भने, ‘हामी पनि त्यस्तो अवस्था आउन दिन्नौं ।’
भेटमा दाहालले संविधान निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे अवगत गराउँदै छिटो संविधान बनाउने सवालमा कुनै पक्षले पनि विलम्ब गर्न नहुने बताएका थिए ।
अदालतको आदेशको पूरा अंश नआइसकेकाले यसबारे यादव र दाहालबीच लामो केही छलफल नभएको राष्ट्रपति यादवका स्वकीय सचिव ललितबहादुर बस्नेतले कान्तिपुरलाई बताए ।
त्यसबाहेक भेटमा महाभूकम्पले भत्केका संरचना पुनर्निर्माण गर्न लागिएको प्राधिकरणबारे समेत छलफल भएको थियो । बस्नेतका अनुसार त्यसक्रममा अहिले प्रस्तावित व्यवस्थाका कतिपय अमिल्दा प्राविधिक पक्षहरूसमेत सच्याउन राष्ट्रपतिले दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरकारले तयारी गरेजस्तो प्राधिकरण नाम राख्ने कि अरू उपाय हुने, त्यसको संरचना कस्तो हुने, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलगायत विषयमा समेत राष्ट्रपति यादवले चासो प्रकट गरेका थिए ।
उता, मस्यौदा समितिको बैठकमा भने नेता सिटौलाले संविधान निर्माणको कामलाई अलिकति पनि विलम्ब गर्न नहुने भन्दै बैठक नरोक्न कार्यदललाई रुलिङ गरेका थिए । कार्यदलमा आमन्त्रित रूपमा बोलाइएका सद्भावना पार्टीका सभासद नरसिंह चौधरीले भने बहिष्कार गरेका थिए ।
समितिले नयाँ संविधानका बाँकी विवाद मिलाउने जिम्मेवारी समितिका सभापति सिटौला नेतृत्वको कार्यदललाई दिएको थियो । समितिअन्तर्गत गठित पाँचवटा उपसमितिले संविधानका प्रस्तावना, संक्रमणकालीन व्यवस्था, संविधन संशोधन, महाभियोग प्रस्ताव समिति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिलगायत बाँकी विवाद निरूपण समितिको पूर्ण बैठकबाटै गर्ने गरी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । कार्यदलले विवाद निरूपण र उपसमितिका मस्यौदा एकीकरणको काम असार ७ को समयभित्र सक्ने म्यान्डेट पाएको थियो । कार्यदलमा प्रस्तावना र परिभाषा उपसमितिका संयोजक जितेन्द्र नारायण देव, मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र आयोगहरूसम्बन्धी उपसमितिका संयोजक अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, न्यायपालिका उपसमितिका संयोजक रमेश लेखक, व्यवस्थापिका उपसमितिका संयोजक भरतमोहन अधिकारी र कार्यपालिका उपसमितिका संयोजक हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।
शनिबारको बैठकमा सबै सहभागी भएका थिए । ‘मस्यौदाका काम रोक्न मिल्दैन, हामी रोक्दैनौं,’ सिटौलाले भने ।
