लामो समयको अन्यौलपछि प्रमुख चार दलका बीच आठ प्रदेशमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा पनि ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र ४० प्रतिशत समानुपातिक हुने टुंगो लगाइएको छ ।
आज विहान वालुवाटारमा बसेको चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा संघीय नेपालको संरचनामा आठ प्रदेश कायम गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रदेशको नाम र सीमा भने तोकिएको छैन । प्रदेश सभालाई नै नाम राख्न दिने र सीमाको टुंगो लगाउन विज्ञहरुको आयोग बनाउने सहमति पनि भएको छ । साँझ ५ बजे बस्ने बैठकले सहमतिलाई औपचारिक रुपमा टुंग्याउने जानकारी नेताहरुले दिएका छन् । यही बैठकले आयोगको पनि टुंगो लगाउने जानकारी कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले दिए ।
विहान बालुवाटारमा दुई चरणमा वार्ता भएका थिए । पहिलो वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार सहभागि थिए । यो बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब धेरै नअल्ममलिउँ भन्दै ८ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो बैठकमा सहमति भएपछि अन्य नेताहरुलाई पनि सहभागि गराएर अर्को बैठक गरिएको थियो ।
यो बैठकमा ८ प्रदेशमा सहमति भएको कोइरालाले सुनाएका थिए ।
सोमवारको बैठकमा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले ८ प्रदेशमा सहमति गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । दुवै नेताले यसको जवाफदेहिता लिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई चुनौति समेत दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
कोइरालाले भने नामांकन सम्बन्धित प्रदेश सभाले गर्ने र सिमाना प्राविधिकहरुको आयोगले टुंगो लगाउने अवस्थामा संविधान जारी गर्ने मूल्यमा सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
मधेसी मोर्चाको तर्फबाट बैठकमा सहभागी बिजयकुमार गच्छदारले तीन दलले गर्ने सहमतिमा आफूले ल्याप्चे लगाउने बताएका थिए । तर बैठकमा मधेसी मोर्चाका अन्य नेताहरु सहभागी थिएनन् ।
