२० चैत, काठमाडौं । आठ बुँदे माग राखी ६ वटा माओवादीले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्य, नेकपा एकीकृतमा महासचिव परि थापा, नेकपा (माओवादी) का संयोजक मात्रिका यादव, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापा र नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ६ माओवादीको संयुक्त ज्ञापन पत्रको पहिलो बुँदामा सर्वोच्च अदालतको फागुन १४ गतेको उत्प्रेषणयुक्त पदमादेश खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको आधारमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरुलाई अविलम्ब बिनासर्त रिहा गर्नुपर्ने, द्वन्द्वकालीन राजनितिक मुद्दाहरु फिर्ता गर्नुपर्ने, न्यायिक छानबिनमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु संक्रमणकालीन न्यायिक निरुपणका लागि गठित विशेष संरचना आयोग वा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, छानविनबाट राजनितिक प्रकृतिका देखिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सन्दर्भमा मेलमिलापको कानूनी व्यस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वृहत् शान्ति सम्झौतालाई अन्तिरम संविधानको अङ्गको रुपमा स्वीकार गरिएका सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुलाई खारेज गरि बृहत शान्ति सम्झौतालाई संविधानकै बाध्यकारी अङ्गको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने ६ माओवादीले संयुक्त रुपमा माग गरेको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोईरालाले कानुनबिदहरुसंग छलफल गर्दे मागका बिषयमा निर्णय गर्ने बताउनुभएको नेपाली काग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले जानकारी दिए ।
राजनितिक द्वन्द्वका कारण सृजना भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि निर्माण गरिएका कानूनहरुलाई गैरराजनीतिक अपराधहरुको सन्दर्भमा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको नाममा खण्डित हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रको ८ औं बुँदामा जनयुद्धकालीन सहिद तथा बेपत्ता परिवारहरुलाई समुचित राहतको व्यवस्था र घाइते अपाङ्गहरुको सन्दर्भमा उपचार तथा संरक्षणको पनि व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
